लांबलेल्या निवडणुकांमुळे नेत्यांमध्ये अस्वस्थता!

येवला : काहींची मुदत संपून वर्ष लोटले तर काही संस्थांचे सहा महिने.. आता तर पदेही (Postless leaders) नसल्याने जनतेची (Public) कामे करण्यालाही मर्यादा येत आहेत. तयारी झाली पण निवडणुकाच होत नसल्याने आता पदाधिकारी कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढीस लागली आहे. डझनभर संस्थांची मुदत संपल्याने निवडणुका (Elections) केव्हा हा प्रश्न आता लक्षवेधी झाला आहे.

जिल्हा बँक, नगरपालिका, बाजार समित्या, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसह विविध संस्थाचा पंचवार्षिक कालावधी संपुष्टात आला आहे. सध्या गावोगावी सोसायटीच्या निवडणुकांचा फड रंगत असल्याने राजकारण तापत आहे. मात्र प्रमुख संस्थांच्या निवडणुकाचा अध्याप कुठलाच मागमूस दिसत नाही. दोन महिन्यांपूर्वी जानेवारी-फेब्रुवारीत महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगूल वाजू लागताच शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसे, रिपाइ, वंचित आदींसह सर्वच पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते त्यादृष्टीने कामाला लागले असतानाच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

सगळ्या घडामोडींत निवडणुका किती काळ लांबणार? प्रभागरचना पुन्हा बदलणार का? अशा प्रश्नांमुळे इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच्या हालचाली होऊन महापालिका, पालिका यांच्या प्रभागरचना तसेच जिल्हा परिषदांची गटरचना तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदांकडून गट आणि गणरचनांचे आराखडेही मागवून घेतले होते; तर पालिकांच्या प्रभागरचनांना मंजुरी दिली होती. त्यामुळे पालिकांचे इच्छूक निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे इच्छुक गट, गणांचा आराखडा निश्चित होण्याची प्रतीक्षेत होते. हे सुरू असतानाच दुसरीकडे राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत विधेयक करून निवडणुकीच्या प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य शासनाकडे घेतले आहेत. आता जिल्हा परिषदांनी सादर केलेल्या आराखडे गृहीत धरणार की नव्याने रचना करावी लागणार काय..याकडे लक्ष लागले आहेत.

कामे करता येईना!

सर्वच संस्थांचे पदाधिकारी आता माजी झाल्याने प्रशासकीय पातळीवर अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेणे जिकरीचे बनले आहे. गंभीर म्हणजे जवळपास सर्वच संस्थांवर प्रशासक नेमलेले असल्याने पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांना मर्यादा पडत आहे. किंबहुना काही अधिकारी आता पदाधिकाऱ्यांना भाव देत नसल्याची स्थिती असल्याने अस्वस्थता वाढीस लागून निवडणुकीचे वेध लागले आहे.

पावसाळ्यानंतरच निवडणुका?

प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार यादी अंतिम झाल्यावरच निवडणुका जाहीर होतात. या तीनही पातळीवर अजून कुठल्या संस्थेची तयारी सुरू असल्याने निवडणुका अजूनही दोन-तीन महिने होणार नसल्याचा अंदाज आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लटकलेल्या सर्वच निवडणुका आता पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता बळावू लागली आहे. महापालिकांची नवीन प्रभागरचना, जिल्हा परिषदांची गट योजना हे सर्व राज्य शासनाला सादर करून ते अंतिम होण्यास सुमारे दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर पावसाळा संपण्याची प्रतीक्षा करावी लागू शकते. यामुळे महापालिका, पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी गेले काही महिने तयारी करीत असलेल्या इच्छुकांमध्ये निवडणूक लांबल्याने अस्वस्थता वाढली आहे. आधीच प्रभागाचा अंदाज घेऊन केलेली तयारी नवीन प्रभागरचना केल्यास वाया तर जाणार नाही ना, असे प्रश्न या इच्छुकांसमोर उभे आहेत.

या निवडणुका लांबल्या...

पुढील संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. यामध्ये नाशिक, नांदगाव, कळवण, येवला, चांदवड, पिंपळगाव, सिन्नर, लासलगाव आणि मालेगाव बाजार समित्या, येवला, भगूर, सटाणा, सिन्नर, नांदगाव, मनमाड या नगरपालिका, नाशिक आणि मालेगाव महापालिकांसह जिल्हा परिषदेचा समावेष आहे.

...