Old Pension scheme : १ लाखाच्या वर कर्मचारी शिंदे-फडणवीसांचे ५० लाख मते बदलवणार !

Maharashtra Assembly Winter Session : राज्य सरकारने लागू केलेली नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी आज राज्यभरातून एक लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी नागपुरात (Nagpur) हिवाळी अधिवेशनावर (Assembly Winter Session) धडकले. हा मोर्चा नागपूरकरच नव्हे तर राज्यकर्त्यांच्या मनात धडकी भरवणारा ठरला.

जेथे क्रिकेटचा देव सचिन तेंडूलकरही (Sachin Tendulkar) नतमस्तक होतो आणि नुकतेच नागपुरात येऊन गेलेले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी ज्या गणेशाला वंदन करून मराठीतून भाषणाची सुरुवात केली, त्या नवसाला पावणाऱ्या टेकडी गणेश मंदिरापासून ते यशवंत स्टेडियम धंतोली - सीताबर्डी ते मॉरीस कॉलेज टी पॉइंट पर्यंत रस्त्यांवरून सायकलसुद्धा निघू शकत नव्हती, इतकी गर्दी या मोर्चाने शहरात झाली होती.

पेन्शनची गरज निवृत्त झाल्यानंतर असतेच, पण कर्मचारी काही अपघाताने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने मरण पावल्यास ते कुटुंब केवळ आणि केवळ पेन्शनच्या भरवशावर भविष्य घडवीत असते आणि ती योजनाच जर सरकारने बंद केली, तर हजारो, लाखो कुटुंबांचे मोठे नुकसान होणार आहे. एक कर्मचारी जो आपले आयुष्य शासनाच्या सेवेत खर्ची घालतो, त्याला निवृत्त झाल्यावर हक्काची पेन्शन असते, म्हणून उर्वरित आयुष्य तो सन्मानाने जगतो.

कर्मचाऱ्यांना वा त्यांच्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन योजनेची गरज नाही, असे जर सरकारला वाटत असेल. तर सर्वप्रथम सरकारने आमदार आणि खासदारांची पेन्शन बंद करावी. कारण आमदार, खासदार किंवा कोणताही लोकप्रतिनिधी त्याच्या कार्यकाळात स्वतःच्या मानधनापेक्षा कितीतरी पट अधिकची कमाई करतो आणि अशा लोकांना पेन्शनची गरज नाही. नाही म्हणायला याला काही लोकप्रतिनिधी अपवाद असतीलही. पण विद्यमान सरकारमध्ये असं कुणीही असेल, असं वाटत नाही, असे मोर्चेकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आधी आमदार, खासदारांची पेन्शन रद्द करा, त्यानंतर आमची केली तरी चालेल, असे मोर्चेकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

लोकप्रतिनिधी फक्त पाच वर्षांसाठी जरी कार्यरत असला तरी त्याला आयुष्यभरासाठी पेन्शन लागू होते. (नंतर त्यांना जनता नाकारते) पण आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन का नाही, असा प्रश्‍न आज लाखो कर्मचाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना रद्द करा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. नवीन योजनेनुसार दोन ते अडीच हजार रुपयांच्या वर पेन्शन मिळणार नाही. अशा स्थितीत त्यांच्यावर अवलंबून असलेले रस्त्यावर येतील. ‘हर घर एक बुथ’ हा नारा भाजपने दिला आहे आणि आता केंद्रात आणि राज्यात त्यांचीच सरकार आहे. पण आम्ही आता ‘ज्या घरी एक कर्मचारी, त्याने करावे १० घरे रिकामी’ हा नारा आम्ही आज या मोर्चातून देतो आहे. एक कर्मचारी शिंदे-फडणवीस सरकारची ५० मते वळवतील, असा विश्‍वास आम्ही आज या सरकारला देतो आहे, असे मोर्चात सहभागी झालेल्या शिक्षिका सोनाली जेनेकर यांनी ‘सरकरानामा’शी बोलताना दिला.