मुंबई : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीतून पश्चिम विदर्भाला वगळूनही या भागातील मंत्री व सत्ताधारी आमदार गप्प का आहेत, असा संतप्त सवाल भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री व राज्याचे माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
डॉ. बोंडे म्हणतात, राज्यातील ४८ लाख शेतकऱ्यांकरिता ४ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा शासन निर्णय २६ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला. त्यापैकी २८६० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहेत. दुर्दैवाने या मदतीमधून संपूर्ण पश्चिम विदर्भातील जिल्हे वगळण्यात आले आहेत. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भातील शेतकरी भीषण संकटात असूनसुद्धा मदतीची घोषणा झाली नसल्याने शेतकरी वर्गात प्रचंड संताप आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये शासनाच्या विरोधात मोर्चे निघूनही मंत्री व सत्ताधारी आमदारांनी त्याची दखल घेतली नाही. सत्ताधाऱ्यांनी पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी केली आहे. पश्चिम विदर्भातील सत्ताधारी मंत्री व आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या संतापाला तोंड देण्याची तयारी ठेवावी.
पूर्व विदर्भातील गडचिरोली व नागपूर फक्त दोन जिल्हे मिळून ४ हजार शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पश्चिम विदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानुसार एकूण बाधित क्षेत्र फक्त पाच लाख दहा हजार हेक्टरच दाखविले असून एन.डी.आर.एफ.च्या निकषांप्रमाणे ३५२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या अहवालामध्ये संत्रागळ व अतिवृष्टीने बाधित आणि जमीन क्षेत्र अंतर्भूत केले नाही. मात्र अहवालाप्रमाणे अजूनही मदत जाहीर केली नाही. विभागीय आयुक्तांनी अहवाल पाठवूनही मंत्री, आमदारांचा रेटा नसल्यामुळे मदत जाहीर होऊ शकली नाही, असेही डॉ. बोंडे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर करणार काळी दिवाळी...
अतिवृष्टीने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे, हे खुद्द कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नान पटोले यांनी कबूल केले आहे. त्यानंतर विरोधी पक्ष भाजप, युवा स्वाभिमानचे आमदार रवी राणा आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्य सरकारवर तुटून पडली आहे. या तिघांनीही मुख्यमंत्र्यांना दिवाळी साजरी करू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. काल माजी कृषिमंत्री आणि भाजप नेते अनिल बोंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे नागपुरातील निवासस्थान रामगिरीवर काळी दिवाळी करणार असल्याचे सांगितले.
शेतकरी अडचणीत असूनही सरकारकडून पाहिजे ती मदत होत नसल्याने तिन्ही पक्षांनी सरकारला इशारा दिला आहे. त्यामुळे ही दिवाळी राज्य सरकारसाठी अडचणीची जाणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. परंतु अद्याप पंचनामेच पूर्ण झाले नसल्याने मदत मिळणार नाही. शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाईल. सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करून रामगिरीवर लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी काळी दिवाळी साजरी करून सरकारचा निषेध नोंदविण्यात येईल, अशी माहिती अनिल बोंडे यांनी दिली.
पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावला. त्यामुळे त्यांची परिस्थिती मोठी बिकट आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यात ५५ लाख हेक्टरमधील शेतपिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. प्रत्यक्षात ही आकडा १०० लाख हेक्टरच्या घरात आहे. सरकारकडून आकडेवारी लपविण्यात येत आहे. सरकारने दिवाळीपूर्वी मदत करण्याची घोषणा केली. पंचनामे पूर्ण झाल्यावर मदत मिळणार आहे. परंतु अद्याप संपूर्ण पंचनामेच झाले नाही. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी त्यांना मदत मिळणार नाही. सरकारने दिलेली मदतही तुटपुंजी आहे.
सरकार येण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी हेक्टरी ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. घोषणेप्रमाणे त्यांनी मदत द्यावी, असे ते म्हणाले. पीक विम्याचाही फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. पीक विम्याचे अर्ज नदीत फेकण्यात येत आहे. त्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. सरकार विमा कंपनीचा फायदा पाहत असल्याचा आरोप त्यांनी लावला. यावेळी नगरसेवक धर्मपाल मेश्राम, जि.प. सदस्य व्यंकटेश कारेमोरे, आतिश उमरे, सुभाष गुजरकर, रमेश मानकर, आनंद राऊत, चंदन गोसावी आदी उपस्थित होते.
वीज कंपनी आताच तोट्यात कशी?
आमच्या काळात शेतकऱ्यांकडून वीज बिलाचे पैसे घेण्यात आले नाही. त्यांनी पैसे न भरल्यावरही कनेक्शन तोडले नाही. परंतु आता शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडण्याची मोहीमच महावितरणने हाती घेतली आहे. विजेअभावी रब्बीची पिके त्यांना घेता येणार नाही. मागच्या सरकारच्या काळात फायद्यात असलेली महावितरण कंपनी अचानक तोट्यात कशी? सरकारच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप बोंडे यांनी केला.
मागील वेळच्या मदतीची माहिती घेतो..
ठाकरे सरकारने ओलितासाठी १५ हजार तर कोरडवाहूसाठी १० हजार रुपये हेक्टरी देण्याचा निर्णय घेतला. तर फडणवीस सरकारच्या काळात ओलित व कोरडवाहूसाठी हेक्टरी १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. बोंडे यांनी सरकारची मदत तुटपुंजी असल्याची टीका केली. जुन्या सरकारच्या काळातील मदतीच्या निर्णयाबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असे बोंडे म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
