Bachchu Kadu News: बच्चू कडूंचा ‘प्रहार’, आरक्षणाचा फायदा काय? पतीच तर काम पाहतात !

Bachchu Kadu on Women's Reservation Bill: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन घेत महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. हे त्यानंतर मोदी सरकारवर चोहीकडून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आरक्षण प्रत्यक्षात अमलात येण्यास अद्याप अवकाश असला तरी या मुद्द्यावरून भाजप आणि काँग्रेस श्रेय घेऊ पाहात आहे. (BJP and Congress are trying to take credit on this issue)

नव्या विधेयकानुसार आता महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. अशात आमदार बच्चू कडू यांनी या आरक्षणाच्या विषयावर ‘प्रहार’ केला आहे. सोलापुरात ‘शासन दिव्यांगांच्या दारी’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार कडू यांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली.

राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढेल, अशी आशा अनेक नेतेमंडळींकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आमदार बच्चू कडूंनी राजकारणातील महिलांचे अस्तित्व काय, याचं सत्य समोर आणलंय. आजही ७५ टक्के महिला आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी क्रियाशील नाहीत, त्यांचे नवरोबाच सर्व काम पाहतात, असे आमदार बच्चू कडू म्हणाले.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आधीपासूनच आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के महिलाराज आधीपासूनच आहे. परंतु यातील किती महिला खरोखर स्वतंत्रपणे कारभार चालवितात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अनेक महिलांचे पती परमेश्वरच कारभार हाकत असतात.

काही महिलांची मुले, नातेवाईक, सासरे कामात लुडबूड करतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणामुळे खरोखर महिलाराज आलंय का, याची चाचपणी सरकारने आधी करावी, असा टोलाही बच्चू कडू यांनी लगावला. राज्यात काही महिला सरपंच, नगराध्यक्ष, आमदार म्हणून उत्तम काम करीत आहेत. महिलांना आता आणखी संधी मिळणार असल्याने त्याचे त्या निश्चितपणे सोनं करतील, असा विश्वासही त्यांनी वर्तविला.

महिलांची शक्ती, समज आणि नेतृत्वाला अनेक दशकं भारतीय राजकारणात जागा मिळाली नाही, ती पूजनीय आहे असं म्हणत सरकारने ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ हे विधेयक लोकसभेत मांडलं आणि पास करून घेतलं. आता ते राज्यसभेत चर्चेला येईल. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच राजकारणातही पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा प्रभाव आहे.

आरक्षणाद्वारे महिलांना राजकारणात स्थान देण्याला अनेक राजकीय नेत्यांनी अनेकदा विरोध केला होता. १९९२ मध्येच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आला; पण हेच आरक्षण संसदेची दोन्ही सदनं, तसंच विधान सभांमध्ये येण्यासाठी तीन दशकांहून जास्त कालावधी लागला.

Edited By : Atul Mehere