Bhandara : वाळू डेपोवरून माजी आमदार आणि जिल्हाधिकारी येणार आमने-सामने

New Controversy : भंडारा जिल्ह्यात गाळमिश्रीत वाळूच्या नावावर डेपोसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. कथित गाळमिश्रीत वाळू चूलबंद, वैनगंगा व सूर नदीतील ज्या घाटातून काढण्यात येणार आहे त्या वरून आता लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी समोरासमोर येण्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेत पर्यावरण मंजुरीशिवाय वाळूचे उत्खनन करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानंतरही भंडारा जिल्ह्यातील ज्या नद्यांमधून गाळमिश्रित वाळूचा उपासा करण्यात येणार आहे तेथे गाळमिश्रित नव्हे तर केवळ वाळूच दिसून येत आहे. त्यामुळे गाळमिश्रितच्या नावावर साध्या वाळूचा उपसा होणार आहे. यातून पर्यावरणाला हानी होईल, असा आरोप माजी आमदार आणि बीआरएस नेते चरण वाघमारे यांनी केला आहे.

सरकारने पर्यावरणाचे निकष लक्षात घेऊन स्वच्छ वाळूचे डेपो सुरू करायला पाहिजे. परंतु स्वच्छ वाळूला गाळमिश्रीत दाखवून निविदा काढणे चुकीचे आहे. यामुळे वाळूमाफिया फोफावतील आणि उपसा केल्यामुळे पर्यावरणाला बाधा पोहोचेल, असे वाघमारे यांनी ‘सरकारनामा’शी बोलताना सांगितले. 2023-24 साठी भंडारा जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीचा धोका कमी करणे, नदी प्रवाह पूर्ववत सुरळीत करण्यासाठी नदीपात्रातील गाळ, गाळमिश्रीत वाळू काढणे, काढलेला गाळ आणि गाळमिश्रित वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक करणे, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यावर म्हणाले की, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने तपासलेल्या ठिकाणांच्या अनुषंगाने जागा निश्चित करण्यात आली आहे. जेणेकरून पूर परिस्थितीत समस्या उद्भवू नये. यासाठी राज्यभरात ही निविदा काढण्यात आली आहे. इच्छुकांनी 26 डिसेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे त्यांनी सांगितले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

भंडारा जिल्ह्यातील सुबक वाळूला पूर्व विदर्भात प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे वाळू तस्करांची नजर या भागावर नेहमीच असहे. जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरण मंजुरीअभावी वाळू घाटांचे लिलाव रखडले आहेत. त्यामुळे वाळूचा उपसा बंद आहे. बांधकामांची संख्या मात्र वाढतच आहे. यातील अनेक बांधकामाच्या ठिकाणी वापरण्यात येणारी वाळू ही चोरीतील आहे. ज्या 51 ठिकाणी गाळमिश्रीत वाळूचा उपसा होणार आहे. त्याठिकाणी केवळ स्वच्छ वाळू आहे.

जीपीएस मॅपिंगमध्येही ते दिसून आले आहे. त्यामुळे गाळमिश्रित कुठले ठिकाण दाखवून प्रशासनाने गाळ काढणार आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर गाळ काढला जाईल की, वाळूचा उपसा होईल, हे लवकरच कळेल. तोपर्यंत मंत्रालयात तक्रारींचा ससेमिरा माजी आमदारांद्वारे लावला जाईल यात शंका नाही.

(Edited by : Prasannaa Jakate)