न्यायालयाची सुनावणी व मंत्रिमंडळ विस्तार लांबला : आता अनेकांचा जोश उतरत चाललाय...

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आमदारांच्या पात्रतेबाबतची सुनावणी उद्यावर ढकलली आहे आणि मंत्रिमंडळ विस्तार या सुनावणीमुळेच अडकून पडला आहे, असे सांगितले जात आहे. शिंदे (Eknath Shinde) -फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेले नागपूर जिल्ह्यातील काही आमदारांचा नंबर मंत्रिमंडळात लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. पण ही प्रक्रिया लांबल्यामुळे आत त्यांचाही जोश उतरायला लागला आहे.

भाजपचे राज्यातील प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) हेच खरे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार समजले जात होते. पण ऐनवेळी शिर्षस्थ नेत्यांनी त्यांनाच एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा मुख्यमंत्रिपदासाठी करायला लावली. तेव्हा आपण मंत्रिमंडळात सहभागी होणार नाही, असे फडणवीसांनी सांगितले होते. पण थोड्याच वेळात त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घ्यावी लागली. त्यामुळे आता आपल्या मंत्रिपदाचेही काही खरे नाही, असे नागपुरातील (Nagpur) माजी मंत्री आमदारांना वाटू लागले आहे. मंत्रिपदाची अपेक्षा न केलेलीच बरी. म्हणजे पुढे चालून अपेक्षाभंगाचे दुःख वाट्याला येणार नाही, अशीच भावना जिल्ह्यातील नेत्यांची झाली आहे.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबत चालल्याने नागपूर जिल्ह्यातील अनेक इच्छुक आमदार अस्वस्थ झाले आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार का होत नाही? तो केव्हा होणार? याचे उत्तर कुणाचजवळ नाही. तसेच एकाच जिल्ह्यातून किती मंत्री करायचे? असा प्रश्न भाजपला पडला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता स्थापन करून महिना उलटला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार, असे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्ष मुहूर्त निघत नसल्याने अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकायला लागली आहे.

आता हे सरकार टिकणार नाही, अशीही भीती वर्तविली जात आहे. दुसरीकडे विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर सरकारला धारेवर धरले आहे. विरोधक दिल्लीकडे बोट दाखवत आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिल्लीच्या पाच ते सात फेऱ्या केल्याने मंत्रिमंडळाची यादी दिल्लीतून फायनल होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कोणाचा नंबर लागले आणि कोणाचा कटेल याची कोणालाच शाश्वती राहिली नाही.

नागपूर जिल्ह्यातून अग्रक्रमाने माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांची नावे आघाडीवर आहेत. ग्रामीणमध्ये शिवसेनेच्या कोट्यातून आमदार आशिष जयस्वाल यांचे नाव निश्चित समजल्या जातो. दुसरीकडे हिंगण्याचे आमदार समीर मेघे, पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांचीही नावे चर्चेत आहेत. देवेंद्र फडणीस उपमुख्यमंत्री असताना एकाच जिल्ह्यातून इतके नेते मंत्रिमंडळात घेणे अवघड तसेच राजकीय सोयीचे नसल्याने मोठ्या नेत्यांच्या नावावर कात्री लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

गुजरातमध्ये भाजपने संपूर्ण मंत्रिमंडळच बदलले आहे. सर्व जुन्यांना बाजूला सारून नव्यांना संधी दिली आहे. हाच प्रयोग महाराष्ट्रात केल्यास मोठा फटका माजी मंत्र्यांना बसू शकतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घोटाळ्याचा ठपका असलेल्या मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचे नाही, अशी अट टाकली आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांची अडचण झाली असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या साऱ्या चर्चा आहेत. गुजरात आणि महाराष्ट्रात फरक आहे. गुजरातेत भाजपचे बहुमताचे सरकार असल्याने तेथे हा प्रयोग करता आल्याचे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. हे खरे नाही तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार का होत नाही? याचे उत्तर मात्र भाजपच्या नेत्यांकडे नाही.