Maha distribution company News : सन २०२१ ते २०२० दरम्यान सचिन वाझे या नावाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात धूम माजवली होती. सचिन वाझे हा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासाठी वसुली करीत होता, असा आरोप वाझेवर करण्यात आला होता. त्यानंतर यावर भरपूर राजकारण तापले. आता महावितरण कंपनीतही एक सचिन वाझे तयार झाला आहे, ही माहिती शेतकरी नेते विठ्ठल पवार राजे यांनी नागपुरात दिली.
महावितरण कंपनीकडून वीज बिलाच्या युनिट दरांव्यतिरिक्त इतर कर मोठ्या प्रमाणात लावले जातात. ही पठाणी वसुली आहे. सामान्य ग्राहकांकडून ३० हजार कोटी तर शेतकऱ्यांकडून २२ हजार कोटी असे एकूण ५२ हजार कोटी अतिरिक्त वसुली केली जात असल्याचे शेतकरी नेते विठ्ठल पवार राजे यांनी सांगितले.
महावितरणकडून सुरू असलेली ही पठाणी वसुली म्हणजे एक प्रकारचा घोटाळाच आहे. ह्या घोटाळ्याचे सूत्रधार महावितरण कंपनीचे संचालक (संचलन) संजय ताकसांडे आहेत. संजय ताकसांडे म्हणजे एक प्रकारचा सचिन वाझेच आहे, जो शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांकडून वसुली करीत आहे. त्यांच्या विरोधात न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच सुरू होणार असल्याची माहितीही विठ्ठल पवार राजे यांनी दिली.
कृषिप्रधान देशात महावितरण कंपनीकडून वीज बिलापोटी कृषी पंप धारकांकडून पठाणी वसुली करण्यात येत आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली होती. न्यायालयाने राज्य अन्न आयोगाला राज्यातील शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा थकीत बिलापोटी व इतर कोणत्याही कारणासाठी खंडित करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेच्यावतीने राज्यात शेतकरी संवाद यात्रा काढण्यात येत असल्याची माहिती शेतकरी नेते विठ्ठल पवार राजे यांनी दिली. शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेच्यावतीने राज्यात शेतकरी संवाद यात्रा सुरू असताना नागपुरातील हिंगणा एमआयडीसी परिसरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. महावितरण कंपनी शेतकऱ्यांना आठ तास वीज पुरवठा देते.
१६ तास वीज पुरवठ्याची सबसिडी राज्य शासनाकडून घेते. ही महावितरण कंपनीकडून होणारी फसवणूक आहे. यामुळे शेतकरी संघटनेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचा वीज पुरवठा कोणत्याही कारणाने खंडित करू नये, असे आदेश राज्य अन्न आयोगाला दिले. यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडेही या संदर्भात बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांनी महावितरणचे कार्यकारी संचालक सिंघल यांना याबाबत आदेशही दिले.
महावितरण कंपनीने १० ऑक्टोबर २०२२ ला याबाबतचा आदेश काढला. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यात अजूनही झालेली नाही. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन थकबाकीच्या नावाखाली कापण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने शेतकरी संवाद यात्रा राज्यभरात सुरू करण्यात आली आहे. या यात्रेदरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना भेटून याबाबतची चर्चा करण्यात येत आहे.
महावितरण कंपनीने आता कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचा वीज पुरवठा थकीत बिलापोटी व इतर कोणत्याही कारणाने खंडित करू नये, यासाठी जनजागृती संवाद यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. या यात्रेचा भाग म्हणून नागपूर जिल्ह्यातील कामठी जवळील भूगाव येथे शेतकरी संवाद यात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. महावितरण कंपनीने आता शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, असे आवाहन केले.
महावितरण कंपनीची (Maha distribution company) वीज चोरी मोठमोठे उद्योजक व राजकीय नेते (Political Leaders) करीत असतात. याचे खापर मात्र शेतकऱ्यांवर (Farmers) फोडले जाते, ही शोकांतिका आहे. मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या याची की चा निर्णय देताना न्यायालयाने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला. राज्य अन्न आयोगाला याबाबतचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय असून हा निर्णय आम्ही शेतकरी संघटनेचे नेते स्व. शरद जोशी यांना समर्पित केला असल्याची माहिती राजे यांनी सांगितले. पत्र परिषदेला शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेच्या माधुरी पाटील, चिंतामण मंडलीक, गायत्रीपारधी, रमेश पाटील उपस्थित होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
