Fadanvis यांनी दिली होती ग्वाही, त्यानंतरही वीज वितरण फ्रेन्चायझीकडे देण्याचा घाट?

Distribution of electricity : राज्यात विजेचे वितरण खासगी कंपन्यांना देण्याचा विरोध करीत तिन्ही वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसीय संप पुकारला होता. पहिल्याच दिवशी दुपारपासून संपाचा फटका बसणे सुरू झाले, तेव्हा उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपकऱ्यांशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढला आणि दुपारनंतर काम सुरळीत झाले.

त्या चर्चेत वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) दिली होती. पण तो संप होऊन दोन दिवस होत नाही. तोच पुन्हा नागपुरात (Nagpur) वीज वितरणाची जबाबदारी फ्रेन्चायझीकडे सोपविण्याची चर्चा सुरू झाली. त्याला महाराष्ट्र (Maharashtra) स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या विरोधात संघर्ष करण्याची तयारी फेडरेशनने चालविली आहे. स्पॅन्को आणि एसएनडीएलच्या निमित्ताने खासगी कंपन्यांकडे वीजपुरवठा सोपविण्याचा सामान्यांवर होणारा परिणाम नागपूरकरांनी अनुभवला आहे. राज्य सरकारने कोणत्याही स्थितीत वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही, अशी ग्वाही दिल्यानंतरच कामगारांनी संप मागे घेतला. मात्र, नागपुरात पुन्हा खासगी फ्रेन्चायझीकडे वीजवितरणाची जबाबदारी सोपविली जाणार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने यासाठी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. जनतेने स्पॅन्को, एसएनडीएल या खासगी कंपन्यांच्या गलथान कारभाराने जे हाल भोगले आहेत. तसे हाल पुन्हा भोगावे लागू नये, यासाठी टोरॅन्टो असो वा टाटा, त्यांना वीजपुरवठ्याची परवानगी देण्यास वर्कर्स फेडरेशन व कृती समितीकडून पूर्ण ताकदीने विरोध केला जाणार आहे. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून पुन्हा नागपुरात वीज वितरण क्षेत्र नफा कमावण्यासाठी या भांडवलदाराकडे जाऊ देणार नाही. त्यासाठी संघटना तीव्र लढा उभारतील व महावितरणमधील सर्व कर्मचारी त्याचा विरोध करतील, या कंपन्यांचा शिरकाव खपवून घेणार नाही, असा इशारा वर्कर्स फेडरेशनने दिला आहे.

केंद्र सरकारला करायचे आहे खासगीकरण !

केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणामुळे देशातील संपूर्ण वीज क्षेत्रात खासगीकरणाच्या दिशेने वारे वाहू लागले आहे. त्यांच्या हितासाठी सरकार नवीन वीज कायदा २०२२ आणण्याच्या बेतात असल्याचा आरोप वर्कर्स फेडरेशनने केला आहे. या कायद्याला राष्ट्रीय पातळीवरही जोरदार विरोध आहे. ऊर्जा उद्योगाच्या खासगीकरण धोरणाविरुद्ध झालेल्या संपाने महाराष्ट्रात कशी गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, हे २४ तासाच्या संपात दिसले आहे. त्यानंतरही खासगी कंपन्यांनी वितरण क्षेत्रात येण्याचे धाडस केल्यास काम करणेही अवघड होईल, असा गंभीर इशारा वर्कर्स फेडरेशनने दिला आहे.