नागपूर : दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभरापासून हजारो शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता ते लढत आहेत. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. जो भुकेचा प्रश्‍न सोडवतो, त्याची मागणी दिल्ली सरकार पूर्ण करायला तयार नाही. आता यावर तोडगा निघाला नाही, तर दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले आंदोलन देशभर सुरू करावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आज दिला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज-वडसा येथे आज ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्ता मेळाव्याला संबोधित करीत होते. यावेळी व्यासपीठावर खासदार प्रफुल्ल पटेल, अहेरीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वासेकर, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम, माजी खासदार सुबोध मोहिते, आज भाजप सोडून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले नाना नाकाडे, आमदार राजू कारेमोरे, माजी खासदार मधुकरराव कुकडे, माजी मंत्री रमेश बंग, माजी आमदार राजेंद्र जैन होते.
येत्या १० दिवसांत पार्लमेंटमध्ये त्या शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न तातडीने मांडला जाईल आणि आंदोलन संपविण्यासाठी सांगितले जाईल. केंद्र सरकारने सहानुभुतीची भूमिका घेतली नाही, तर दिल्लीच्या सीमेवर जे आंदोलन सुरू आहे, ते आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित ठेवून चालणार नाही, तर देशभरात सुरू करावे लागेल. त्यासाठी तुम्ही सर्वांची साथ घेऊ, प्रसंग आला तर धर्मरावबाबांच्या माध्यमातून तुम्हाला निरोप देऊ, असे पवार म्हणाले.
देशाची लोकसंख्या ३५ कोटी होती आज ११२ कोटी झाली. ११२ कोटी पैकी ६० टक्के लोक शेती करतात. आपण उद्योग आणतो, रस्ते करतो हे करताना शेतीची जमीन कमी करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दबाव येतो. त्यांची जमीन कमी होते. आज शेतकरी वर्गाला मदत करणारे धोरण आखण्याची गरज असल्याचे पवार म्हणाले. धानाचा बोनस देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि तो राबविला. केंद्र सरकारकडून २४ हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. केंद्र लवकर पैसा देत नाही. त्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर झाला आहे. तरीसुद्धा येथून गेल्यावर कास्तकाराला धानाचा बोनस दिला पाहिजे, यासाठी मी आणि प्रफुल्ल पटेल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री, कृषिमंत्री आणि विदर्भातील सर्व मंत्र्यांना विश्‍वासात घेऊन यातून मार्ग काढू, अशी खात्री येथे देतो, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीच्या मूळ रकमेमध्ये माफी झाली. पण मदत करण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला होता, त्यातील काही भाग बाकी आहे. राज्य सरकारशी बोलून त्यातूनही मार्ग काढावा लागेल. सरकारची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसली तरी त्यांना सांगू की, तुम्ही कर्ज काढा पण शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज कमी करा. राज्य सरकार जागरूक आहे. वर्षभरापासून हजारो शेतकरी आंदोलनावर बसले ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता बसले आहेत. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. जो भुकेचा प्रश्‍न सोडवतो, त्याची मागणी दिल्ली सरकार पूर्ण करायला तयार नाही. त्यामुळे तेथे उपोषणाचा मार्ग कास्तकारांना स्वीकारावा लागला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.