Gondia Tantamukt Committee : भाऊ, तंटामुक्त समिती करते तरी काय? तंटामुक्त गावातील तंटे पोहोचले पोलिस ठाण्यात !

Gondia Tantamukt Committee : गाव शांततेतून समृद्धीकडे जावे, यासाठी राज्य शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम अमलात आणली. या मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातील तंटे मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते. मात्र कालांतराने गोंदिया जिल्ह्यातील तंटामुक्त गावांचे सर्वेक्षण केल्यावर जिल्ह्यातील 546 पैकी 378 तंटामुक्त गावांत भांडणे झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे या गावातील तंटामुक्त समिती करते तरी काय, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

गावातील शांतता भंग झाल्याने या समित्या केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाने 15 ऑगस्ट 2007 पासून राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. या मोहिमेला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात भरभरून प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे 10 लाखांवरील तंटे सामोपचाराने मिटविण्यात आले. आता या मोहिमेला लोकचळवळीचा आधार मिळाला. या मालिकेत गोंदिया जिल्हा राज्यातील पहिला तंटामुक्त होणारा जिल्हा म्हणून नावारूपास आला.

राज्यातील 21 हजारांपेक्षा अधिक गावे तंटामुक्त पुरस्कारासाठी पात्र ठरली. परंतु, तंटामुक्त पुरस्काराची मानकरी ठरलेली गावे खरेच तंटामुक्त आहेत का? या गावांत तंटे झाले का, याचे सर्वेक्षण राज्यभरात पोलिस विभागातर्फे करण्यात आले. त्यामध्ये धक्कादायक अहवाल प्राप्त झाला आहे. तंटामुक्त सेलला मागितलेल्या सर्वेक्षणात अजूनही गोंदिया जिल्ह्यातील तंटामुक्त गावात तंटे उद्भवत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील 546 गावांपैकी 378 गावांत तंटे झाले असल्याची माहिती आहे. तंटामुक्त पुरस्काराचे मानकरी असलेल्या जिल्ह्यातील काही गावांतील तंटामुक्त समितीच्या सदस्य व नागरिकांनी पुरस्काराचे पावित्र्य राखून आपल्या गावातील तंटे पोलिस ठाण्यापर्यंत जाऊ दिले नाहीत. शासननिर्णयानुसार गावात तंटामुक्त समिती स्थापन केली जाते. मात्र, पूर्वीप्रमाणे या तंटामुक्त समित्यांचे कार्य राहिले नाही. त्यामुळे गावातील वाद आता थेट पोलिस ठाण्यापर्यंत येण्यास सुरुवात झाली आहे.

गावातील वाद गावातच मिटविण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने राज्यभरात ग्रामपंचायतस्तरावर तंटामुक्त समित्या स्थापन करण्याचा शासननिर्णय 26 डिसेंबर 2007 रोजी काढण्यात आला. चांगले काम करणाऱ्या समितीला जिल्हास्तरावरचे दोन लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जात होते. त्यामुळे तंटामुक्त समित्या अतिशय कार्यक्षमपणे काम करीत होत्या. मात्र, बक्षिसाची रक्कम मिळणे बंद झाल्यानंतर समित्या माघारल्या आहेत.

शासननिर्णयानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर तंटामुक्त समित्या स्थापन केल्या जातात. त्याची अध्यक्ष व इतर सदस्यांची दोन वर्षांसाठी निवड केली जाते. मात्र, ही समिती केवळ कागदावरच राहते. ती अॅक्टिव्ह होऊन काम करीत नाही. दुसरीकडे तंटामुक्त समित्यांच्या कामांची पोलिस विभागामार्फत तपासणी केली जात होती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

जिल्हा, तालुका व पोलिस ठाणेस्तरावर बक्षीस दिले जात होते. त्यामुळे तंटामुक्त समित्या अतिशय कार्यक्षमपणे काम करीत होत्या. आता मात्र बक्षीस राहिले नाहीत. त्यामुळे रेकॉर्डसुद्धा लिहिले जात नाही. ते ग्रामविकास विभाग किंवा पोलिसांकडे पाठविले जात नाही. त्यामुळे समित्यांमध्ये एक प्रकारची मरगळ आलेली आहे. याचा परिणाम असा झाला, की पोलिस ठाण्यावरील कामाचा भार अधिक वाढला आहे.

Edited By : Atul Mehere

R...