हिवाळी अधिवेशनात डॉ. आशिष देशमुख विदर्भासाठी मांडणार ‘हा’ मुद्दा…

नागपूर : देशाच्या मध्यात असलेल्या विदर्भाचा विकास करण्यासाठी येथे रिफायनरी प्रकल्प सुरू झाले पाहिजे. यासाठी माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख (Dr. Ashish Deshmukh) यांनी गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा केली. त्या चर्चेत ठरल्यानुसार उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांना आशिष देशमुख यांनी पत्र पाठविले आहे. यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनात प्रेझेंटेशन सादर करण्यासाठी त्यांनी वेळ मागितला आहे.

उद्योगमंत्री देसाई यांना पाठवलेल्या पत्रात डॉ. आशिष देशमुख म्हणतात, भारताचा दरडोई सकल घरेलू उत्पादन (जि.डी.पी.) जागतिक सरासरीच्या केवळ ४२% आहे. तर प्रगत देशाच्या तुलनेत केवळ ८%आहे. दरडोई उत्पन्न शेती व्यवसायात रु. ४१०००/-,उद्योगांत रु. १,२०,०००, तर सेवा व्यवसायात रु.१,६०,०००/- आहे. दरडोई उत्पन्न वाढवायचे असल्यास उत्पादन क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होणे आवश्यक आहे. शेतीवर उपजीविका असणारे कमीत कमी १० ते १५ टक्के मनुष्यबळ हे उत्पादन क्षेत्राकडे वळायला हवं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संधी उत्पादन क्षेत्रात निर्माण व्हायला हव्यात. शेतीचं सकल घरेलु उत्पन्न (GDP)एकूण घरेलु उत्पन्नाच्या केवळ १५ टक्के असून शेतीवर अवलंबून असलेले मनुष्यबळ एकूण मनुष्यबळाचा जवळपास ४० टक्के आहे. मोठे कारखाने उभारून रोजगार निर्माण केले तरच हे नोक-यांचे हे स्थलांतर शक्य होईल व सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावू शकेल. अमेरिका, चीन आणि इतर अनेक प्रगत देश याच मार्गाने प्रगत झाले आहे.

भारतात ऊर्जेची गरज झपाट्याने वाढते आहे. गेल्या वीस वर्षात प्राथमिक ऊर्जा ४४१ Mtoeवरून ९२९ Mtoe (million ton oil equivalen) वर गेली आहे आणि इंडिया एनर्जी ऑउटलूक २०२१ च्या अहवालात २०३० पर्यंत १२३७ Mtoe पर्यंत वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. याचाच अर्थ भारताला ऊर्जा सुरक्षेकरिता पारंपरिक व पर्यायी या दोन्ही क्षेत्रात ऊर्जा उत्पादन वाढविणे अनिवार्य आहे. रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्सचा आढावा घेतल्यास, रिफायनरीची क्षमता सध्याची ५ दशलक्ष बॅरेल प्रति दिन वरून २०३० पर्यंत ६.४ दशलक्ष बॅरेल प्रतिदिन तर २०४० पर्यंत ७.७ दशलक्ष बॅरेल प्रतिदिन वाढणे अपेक्षित आहे. आज आपला देश आपल्या आवश्यकतेच्या ४०% केमिकल आयात करतो आहे. पुढील दहा वर्षांत भारतात ८७ अब्ज डॉलरचे केमिकल प्रकल्प उभारण्याचा मानस आहे. या केमिकल्सला लागणारा बहुतांश कच्चा माल रिफायनरी मधूनच तयार होणार आहे. हा विकास करीत असताना वसुंधरेच्या संरक्षणाकरिता अपारंपरिक,शाश्वत,नैसर्गिक,पर्यायी ऊर्जा उदा. सौर,वायू, जल, इथेनॉल, विजेवर चालणारी वाहने इत्यादी क्षेत्रात प्रगतीपण तितक्याच नेटाने आणि गतीने सुरू राहणार आहे.

प्राकृतिक तेल शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पाने वातावरण प्रदूषित होते. हा एक सर्वसाधारण समज आहे. पण जर नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार केला तर शून्य विसर्ग प्रकल्प अगदी सहज शक्य आहे. आज जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी गुजरातच्या जामनगरमध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे तिथे कुठेही प्रदूषण वाढलेले नाही. तिथे वातावरणातील हवा, पाणी, घनकचऱ्याचे सर्व निकष काटेकोरपणे पाळले जातात. सन २००८ मध्ये केंद्र सरकारने भारतात तेल शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पापासून होणाऱ्या प्रदूषणाचे सुधारित निकष जाहीर केले. सन २०१२ मध्ये पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पाचे सुधारित निकष जाहीर केले आहेत. हे निकष जगातील कुठल्याही प्रगत देशाच्या, विश्व बॅंकेच्या व इतर जागतिक स्तरावरील निकषाच्या तुलनेत तितकेच कठोर आहेत. नवीन तंत्रज्ञान वापरून देशात होणाऱ्या पुढील सर्व प्रकल्पांमध्ये हे निकष काटेकोरपणे पाळणे सहज शक्य होणार आहे. कदापि त्यामुळेच प्रगत देशात जुने, कमी क्षमतेचे अनेक रिफायनरी प्रकल्प आज बंद केले जात आहेत.

जर देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करायचे असतील, सर्वसामान्यांचे राहणीमान सुधारायचे असेल, सशक्त, सबल, सधन आणि सुशिक्षित भारत निर्माण करायचा असेल तर उशिरा का होईना भारत जगातील मॅनुफक्चरींगमध्ये एक मोठी महासत्ता होणे आवश्यक आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या म्यॅकेंझीच्या अहवालाप्रमाणे भारतात २०३० पर्यंत ९ कोटी बिगरशेती रोजगाराची गरज भासणार आहे. याकरिता ८% ते ८.५ % एकूण घरेलू उत्पादन होणे आवश्यक आहे. जर उत्तम उत्पादकता वाढ होत राहिली तर दरवर्षी १-२ कोटी रोजगार निर्मिती होणे शक्य आहे. हा सगळा आकड्यांचा ऊहापोह हेच दर्शवितो की, भारताकरीता मेक इन इंडिया किती महत्वाचे आणि आवश्यक आहे.

भारताला रासायनिक क्षेत्रातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाची गरज मुख्यत्वे करून वाहन क्षेत्रातील दुपट्टीने होणारी इंधनाची वाढ आणि सुधारणाऱ्या राहणीमानाकरिता लागणारे पेट्रोकेमिकल याकरिता आहे. तर आता नवीन तेल शुद्धीकरणाचे प्रकल्प उभारायचे असतील तर ते कुठे उभारायचे? प्रत्येक राज्यालाच स्वत:ची प्रगती हवी आहे. मग महाराष्ट्र व पर्यायाने विदर्भाने का मागे रहावे? रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कारखान्याकरता विदर्भाची मागणी किती रास्त आहे ते बघू या. तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प समुद्र किनारी असल्यास कच्चे तेलाचा दळणवळणाचा खर्च कमी होतो. हे अंशतः खरे आहे. पण भारतासारख्या विशाल देशात प्रॅाडक्टच्या होणाऱ्या दळणवळणाचा खर्च सुद्धा विचारात घेतला पाहिजे. याशिवाय अनेक सामाजिक बाबींचा जसे एखाद्या क्षेत्राचा विकास, तेथील लोकांना रोजगार, त्या भागातील आर्थिक समतोल इत्यादींचा विचारही आवश्यक ठरतो.

जर राजस्थानात ५०० किलोमीटर लांब पाईपलाईनने कच्चे तेल आणून रिफायनरी उभारल्या जाऊ शकते, जर पानिपत रिफायनरी ११०० किमी पाइपलाइनने तेल आणून वर्षानुवर्षे नफ्यात चालू शकते जर बरौनी, मथुरा, भटीण्डा, बिना असे अनेक तेल शुद्धीकरणाचे कारखाने जे समुद्रकिना-यापासून लांब असुनही नफा कमवत चालू शकतात तर विदर्भामध्ये रिफायनरी का नाही? वर्षांनुवर्षे औद्योगिकदृष्ट्य़ा विदर्भ प्रदेश दुर्लक्षित आहे. मग आता नाणार प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित करायचा विचार का केला जाऊ नये?

विदर्भ हे देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने ते देशाच्या इतर सर्व भागाशी रेल्वे, महामार्गाने उत्तम प्रकारे जोडलेले आहे. खनिजांच्या खाणी, सिमेंट उद्योग, वीज निर्मिती प्रकल्प, पोलाद निर्मिती प्रकल्प सानिध्यात असल्याने इंधन व पेट्रोकेमिकलचा मोठ्या प्रमाणात वापर इथे होणार आहे. रिफायनरी उभारण्यासाठीचा खर्च जमीन व बांधकामाचा खर्च कमी असल्याने इथे बराच कमी होऊ शकतो. विदर्भात आणायला लागणाऱ्या कच्या तेलासाठीच्या पाइपलाइनचा खर्च हा येथे वापरण्यात येणाऱ्या पेट्रोकेमिकल प्रॉडक्ट व इतर रिफायनरी मधून आणायला लागणा-या इंधनाचा खर्च वाचल्याने भरून निघेल. विदर्भात मुबलक पाणी कमी किमतीत व कोलबेस पॅावर अत्यल्प किंमतीत उपलब्ध असल्याने ऑपरेटींग कॅास्टमधे दरवर्षी ४ ते ५ हजार कोटीची बचत होईल. इतर अनेक फायदे जमेस धरल्यास १५-२० हजार कोटींची बचत अपेक्षित आहे.

एक मोठा कारखाना उभारला तर त्या भागांत असंख्य मध्यम व लहान कारखाने उभारले जातात. विदर्भातातील युवकांना व्यावसायिक होण्याच्या अनेक संधी निर्माण होतील. एक ते चार लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. शेतीच्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या असंख्य कुटुंबांचे उत्थान होईल. ही रिफायनरी म्हणजे भारताला मॅनुफक्चरींग हब तयार करण्यास विदर्भाचा सिंहाचा वाटा ठरणारा प्रकल्प असेल. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या मिटींगमध्ये त्यांनी मला सांगितले होते की, विदर्भात रिफायनरी प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात सविस्तर माहिती, प्रेझेन्टेशन आपल्याकडे सादर करावे. म्हणूनच, २० डिसेंबर २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या मुंबई येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री व आपल्यासमक्ष आम्हाला हे प्रेझेन्टेशन द्यायचे आहे, असे डॉ. आशिष देशमुख यांनी म्हटले आहे