Mumbai Legislative Council News : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शासकीय जमिनीवरील कब्जासाठी प्रिमिअमची रक्कम ठरवण्यात आली होती. त्या योजनेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. आता त्या जमिनी हस्तांतरित करण्यासाठी २५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम आकारली जात आहे. त्यामध्ये सवलत देऊन ५ टक्के करण्याची मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली. (They were not ready to take 15 percent)
२०१९ मध्ये समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने शिफारशी केल्या होत्या, त्या सरकारने मान्य केल्या. जमिनी हस्तांतरित करण्यासाठी १५ टक्के रक्कम आकारली जाते. ७५ टक्के रक्कम आकारावी अशी मूळ तरतूद आहे. आपण ती ७५ वरून आपण १५ टक्के केली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सभागृहाला आमदार मिटकरींच्या (Amol Mitkari) प्रश्‍नावर दिली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी स्वानुभव सांगितला. ते म्हणाले, परवा मी स्वतः रजिस्टारकडे गेले होतो. ते १५ टक्के घ्यायला तयार नव्हते, तर ७५ टक्के मागत होते. हा दर सरकारने कमी करावा कारण असे केल्यास महसूल मोठ्या प्रमाणात गोळा होईल. निर्वासित लोकांना काही जमिनी दिल्या आहेत.
ज्या सरकारी जमीन दिल्या त्यांचा प्रश्‍न नाही. नंतर सरकारी जमिनी नसल्यामुळे संपादित करून त्यांना जमिनी दिल्या. त्या वर्ग दोन च्या आहेत. त्या आता वर्ग एकमध्ये कराव्या. पाकिस्तानातून त्यांना हाकलून देण्यात आले होते. पाकिस्तानमधून आलेले निर्वासित आहेत. ते हिंदू म्हणून आले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय सरकारने घ्यावा.
कोविडचा कालावधी गेला. त्यानंतर आणखी दोन वर्ष मुदत वाढवली आहे. भाडेपट्टीवर दिलेल्या जमिनींसाठीसुद्धा सवलत दिली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सर्वात जास्त १५ टक्के सवलत दिली आहे. २०२२लाच त्याची मुदत संपली होती. ती आपण दोन वर्ष वाढवली. जाचक अटींमध्ये सुलभता व्हावी, म्हणून सवलत दिली आहे. समिती गठीत केली आहे. पुढच्या महिन्यात बैठक आयोजित केली आहे, अशी माहिती विखे पाटलांनी दिली.
सदस्यांची कुटलीही सूचना आम्ही नाकारत नाही. प्रत्येक बाब तपासून पाहू. गायरान जमिनीवर राहणाऱ्या लोकांना काढणार नाही. २०२२ ते अधिसूचना निघेपर्यंत मधल्या कालावधीत ज्यांनी रक्कम भरली असेल त्यांना ती रक्कम परत करू. जेणेकरून त्यांच्यावर अतिरिक्त भार येणार नाही. सिंधी समाजाच्या संदर्भात एकनाथ खडसेंनी त्यांच्या काळात घेतलेल्या निर्णयाकडे सकारात्मकपणे पाहिले जाईल, असेही विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.