आरक्षण संपवण्याचा घाट घालतेय महाविकास आघाडी सरकार...

यवतमाळ : भटक्या आणि विमुक्तांना बढतीमध्ये आरक्षण देणार नाही असं प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे भटक्या विमुक्त समाजात तीव्र आक्रोशाची भूमिका आहे. भटक्या आणि विमुक्तांना बढतीमध्ये आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे, असे सरकारचे मत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भटक्या आणि विमुक्त समाजात संतापाची भावना आहे, असे माजी खासदार हरीभाऊ राठोड म्हणाले.

२००४ साली राज्याने कायदा करून हे आरक्षण दिले आहे आणि त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले आहे. घटनेला धरूनच हे आरक्षण दिले गेल्याने या आरक्षणाला घटनाबाह्य म्हणणे चक्कीचे आल्याचे मत हरीभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य सरकार हे संपूर्ण आरक्षण बंद करण्याच्या मार्गावर असल्याची आणि नोकरशाहीच हे सरकार चालवीत असल्याची टीका यावेळी त्यांनी केली. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जात आल्याचे हरीभाऊ राठोड आज म्हणाले.

महाराष्ट्र शासनाने भटक्या आणि विमुक्तांना मुख्य प्रवाहात आणावे, म्हणूनच आरक्षण लागू केले आहे. यामुळे जर ते सेवेत लागले तर त्यांना पदोन्नती दिलीच पाहिजे, ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे असे आमदार अशोक उईके यांनी सांगितले. सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्य़ावरून महाविकास आघाडीचे सरकार चांगलेच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद अजूनही सुरू आहे. अशातच हा वाद निर्माण झाल्यामुळे सरकारच्या अडचणी वाढणार, हे मात्र निश्‍चित.

कोरोना संसर्गामुळे अनेक सामाजिक बदल व दुष्परिणाम झाले आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका भटके, भटके विमुक्तांवर झाला आहे. त्यामुळे या समाज घटकांसाठी दहा हजार कोटींचा निधी वितरित करण्यात यावा, अशी मागणी यापूर्वी करण्यात आलेली आहे. भटके, भटके-विमुक्तांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक वर्षे ते या अवस्थेला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी, विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर करण्यासाठी सरकारचे उत्तरदायित्व आहे. रोजी रोटी साठी हा समाज सतत स्थलांतर करीत असतो. एका गावातून दुसऱ्या गावात आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात त्यांचे स्थलांतर सुरुच असते. त्यातही काही लोक शिकतात, नोकरी मिळवतात. मग त्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे, असे सरकार कसे काय म्हणू शकते, असा सवाल हरीभाऊ राठोड यांनी उपस्थित केला आहे.