Maratha Aarakshan Andolan : मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, पण सरसकट सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात घेऊ नये !

Chandrapur OBC Leader News : मराठा आरक्षणावरून राज्यात गदारोळ उठला आहे. काही राजकीय पक्ष आपली पोळी शेकण्याच्या प्रयत्नात आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. पण सरसकट सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करून घेऊ नये, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक, ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी व्यक्त केले. (Govt should increase reservation for OBC category)

ज्या लोकांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर मराठा उल्लेख केलेला आहे आणि निजामशाहीच्या नोंदींमध्ये कुणबी अशी नोंद असलेल्या लोकांना ओबीसीचे प्रमाणपत्र दिल्यास त्यावर आमची कुठलीही हरकत असणार नाही. पण मराठ्यांचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करण्याला आमचा विरोध आहे. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेलच तर सरकारने ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण वाढवून द्यावे, असे डॉ. जिवतोडे म्हणाले.

निजामशाहीतील रेकॉर्ड तपासून कुणबी निकष पूर्ण करणाऱ्या कुणबी समाजाला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास राष्ट्रीय ओबीसी (OBC) महासंघाचा विरोध नाही. कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी यांना ओबीसीचे प्रमाणपत्र आधीपासून मिळतच आहेत त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात आम्ही नाही.

सध्या राज्यात विशेषतः मराठवाड्यात (Marathwada) ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून आरक्षण देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. निजामशाहीच्या नोंदींमध्ये कुणबी उल्लेख नसतानाही मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा कुणी प्रयत्न करीत असेल, तर त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचीदेखील आमची तयारी आहे. पण या विषयात कुणीही राजकारण आणू नये, असे आवाहन डॉ. अशोक जिवतोडे (Dr. Ashok Jivtode) यांनी केले आहे.

मराठा या जातीला कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे. मराठा हे कुणबीच आहेत, असे २०१२ मध्ये नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात प्रतिपादन केले. तसेच न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगानेही आपल्या अहवालात अशीच मांडणी केली होती. त्याच्या पुष्ट्य़र्थ अनेक ऐतिहासिक पुरावेही जोडण्यात आले होते.

आजवरच्या राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या अहवालांमध्ये आणि उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही मराठा आणि कुणबी सरसकट एकच असल्याचे मान्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची असंविधानिक घाई करू नये, अशी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिका असल्याचे डॉ. जिवतोडे यांनी सांगितले.

Edited By : Atul Mehere