आमदार बावनकुळे म्हणाले, छगन भुजबळांना या वयात हे शोभत नाही...

नागपूर : एकीकडे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सांगते की, आम्ही तीन महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा तयार करू आणि त्यांचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) समता परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलन करून केंद्र सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करीत आहेत. ही भुजबळांची नौटंकी आहे, त्यांना या वयात हे शोभत नाही, असा घणाघाती आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी आज केला.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती करीत आहे की, राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आत इम्पिरीकल डेटा देण्याचे जे वचन न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपले वचन पाळावे आणि निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये. राज्य निवडणूक आयोगाने पत्र काढले आहे की, निवडणुकांसाठी प्रारूप याद्या तयार कराव्या. पण ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुकाच घेऊ नये, अशी मागणी करणार असल्याचे आमदार बावनकुळे यांनी आज येथे पत्रकारांसोबत बोलताना सांगितले.

प्रारूप याद्या सादर करून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने पत्र काढले आहे. आयोगाला आमची विनंती आहे की, त्यांनी हे पत्र परत घ्यावे आणि आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये. राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करून ठेवला आहे. पण उशिरा का होईना त्यांना शहाणपण सुचले आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला तीन महिन्यांची वेळ मागितली. ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होतो आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही विचार करावा आणि ज्या निवडणुका येत्या काळात होणार आहेत, त्या पुढे ढकलून राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला वेळ द्यावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करणार असल्याचे आमदार बावनकुळे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ ला जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार आले होते, तेव्हा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर ४ मार्च २०२१ ला दुसरा आदेश दिला होता. पण राज्य सरकारमधील लोक जनतेची दिशाभूल करीत राहिले, केंद्र सरकारने डेटा दिला पाहिजे, असेच खोटे सांगत राहिले आणि २ वर्ष टाइमपास केला. आम्ही वारंवार सांगत आलो की, केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्ये कामात येणार नाही. तरीही राज्य सरकार खोटे बोलत राहिले. त्यामुळे आम्हाला आताही विश्‍वास नाही की, तीन महिन्यांत डेटा तयार करतील, असे आमदार बावनकुळे म्हणाले.

जे महापौरांनी करायला पाहिजे, ते आता मुख्यमंत्री करताहेत...

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याचा राज्य सरकारशी तसा काही संबंध नसतो. मुंबईत शिवसेनेचा महापौर झाला त्याच दिवशी ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा कर माफ करायला पाहिजे होता. आत्ता महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तेव्हाच्या जाहीरनाम्यातली बाब पूर्ण करत आहे. लोक मूर्ख आहेत का, त्यांना कळत नाही का, असा प्रश्‍न करीत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही तोफ डागली.