MNS Became Aggressive : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अकोल्यातील अनेक दुकानांवर अद्यापही इंग्रजी भाषेतील पाट्या कायम आहेत. मराठी पाट्या लावण्यासाठी 25 नोव्हेंबरपर्यंत दिलेली मुदत संपून दोन महिने उलटले. याबाबत ‘प्रशासन उदासीन आणि मनसे शांत का?’ अशा आशयाची बातमी ‘सरकारनामा’ने दिली होती. अखेर आता मनसे मराठी पाट्याच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झाली आहे.
सहायक कामगार आयुक्तांच्या कक्षात ठिय्या देत मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाब विचारला आहे. तातडीने कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. कोर्ट-कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा, अशी कानउघाडणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील व्यापारी संघटनेला 25 नोव्हेंबरपर्यंत दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ‘डेडलाईन’ संपून दोन महिने उलटले आहेत. अकोला महापालिका क्षेत्रात अद्यापही इंग्रजी पाट्या अनेक दुकानांवर कायम आहेत. प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे डेडलाईन संपल्यावरही कारवाई होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची डेडलाईन संपण्याच्या आधी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका प्रशासनाला निवेदन देत व्यापाऱ्यांना मराठी पाट्या दुकानांवर लावण्याचे सूचित करावे, असा इशारा दिला होता.
त्यानंतर मुदतही संपली. त्यामुळे डेडलाईन आणि मनसेचा इशारा हवेत विरला का? असा प्रश्न अनेकांना पडला. कारण मनसेने सुरुवातीपासून मराठी पाट्यांवरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान 'सरकारनामा'ने याबाबत १७ जानेवारीला वृत्त प्रकाशित केले होते. 'सरकारनामा'च्या बातमी नंतर जवळपास दोन आठवड्यांनंतर अखेर आता मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मराठी पाट्यांचा मुद्दा उचलला आहे. प्रशासनाला अखेरचा इशारा देत मराठी पाट्यावरून मनसे आक्रमक झाली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष पंकज साबळे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांनी अकोल्यातील साहाय्यक कामगार आयुक्त गुल्हाने यांच्या कक्षात ठिय्या देत कार्यवाही का नाही म्हणून जाब विचारला. दरम्यान यावेळी अधिकाऱ्यांची चांगलीच बोलती बंद झाली. दरम्यान तातडीने कारवाई न झाल्यास अकोल्यात आंदोलन छेडले जाईल आणि याला तुमचे कार्यालय जबाबदार राहणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा साबळे यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवरील पाट्या मराठी असाव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. मराठी पाट्या लावण्याबाबतची ही 25 नोव्हेंबर 2023 ही दिली होती. मात्र आतापर्यंत अकोला शहरातील व ग्रामीण भागातील दुकानांच्या पाट्या नियमानुसार मराठीत करण्यात आलेल्या नाही. महापालिका आणि कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत कुठल्या प्रकारचे ठोस कारवाई करण्यात आली नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
प्रशासनाने यावर कारवाई न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात मनसे भूमिका घेणार असा, इशारा यावेळी देण्यात आला. दरम्यान मनसेच्या या निर्वाणीच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासन काय कारवाई करणार, हे आगामी काळात पाहावे लागणार आहे. मात्र मनसेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा मराठी पाट्यांचा मुद्दा निवडणुकीपूर्वी तापण्याची शक्यता आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.