Nagpur winter session 2023 : अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, कांदा, कापूस यासह इतर शेतीमालाला न मिळणारा भाव अशा विविध प्रश्नांवर हिवाळी अधिवेशन गाजत आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी मदत जाहीर करावी, यासाठी विरोधी पक्ष आंदोलन करत आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी हमी राज्यकर्त्यांकडून दिली जात आहे. यातच शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
सदाभाऊ खोत म्हणाले, 'राज्यात कोणतेही सरकार असो शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे कोणीही फारसे गांभीर्याने पाहत नाही. यापूर्वी सत्तेत असलेले सरकार आंधळे, बहिरे आणि मुके होते. पण आताचे सरकार किमान ऐकून घेते. प्रश्न मात्र किती सुटले माहीत नाही,' अशी मिश्किल टिपण्णीही सदाभाऊ खोतांनी केली.
कांदा आणि इथेनॉलच्या धोरणावरून खोतांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचेही दिसून आले. ते म्हणाले, 'एका बाजूला आपण जागतिक धोरण स्वीकारले असताना दुसरीकडे कांदा, साखर तसेच इथेनॉल निर्यातीवर बंधने घातली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांवर निर्बध लादले जातात. ही मोठी खेदाची बाब आहे. आपल्या मागण्यासाठी आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी केवळ आंदोलन करणच्या इशारा दिला आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.'
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आतापर्यंत कुठल्याही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोपही खोतांनी केला. 'राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत येऊ दे, प्रत्येकाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. शेतकऱ्यांना काहीही सेवा सुविधा द्यायच्या नाहीत. आर्थिक मदत करायची नाही. मात्र त्यांच्यावर निर्बंध लादायचे हा प्रकार म्हणजे 'देणार नाही एक रुपया, पण मला बाजीराव म्हणा,' असा आहे, अशी टीकाही सदाभाऊंनी केली.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.