Maratha Reservation : जरांगेंनी केलेल्या आरोपांची एसआयटी चौकशी गरजेची

Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या आरोपांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणावरुन सरकारने राज्यात वाद निर्माण केला आहे. सरकारच प्रत्येक समाजात तेढ निर्माण करत आहे. मराठा समाजावरून राज्यातील राजकीय व सामाजिक वातावरण बिघडलेले आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात काय बोलणे झाले, हे जाहीर करण्याची मागणी काँग्रेस सातत्याने करीत आहे. आता मनोज जरांगे पाटील यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले म्हणाले की, सरकारने आधी 75 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. त्यानंतर 40 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आल्या. आता 8 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली असते, दिवाळखोरी निघालेली असते त्यावेळेस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात. या मागण्या कशासाठी आणल्या आहेत? आधीच्या पुरवणी मागण्यांच्या पैशांचे काय झाले? सरकारने 200 कोटी रुपये साखर कारखान्यांना दिले. त्यानंतर पुन्हा 500 कोटी साखर कारखान्यांना दिले, असे आमदार पटोले म्हणाले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

जनतेचे पैसे साखर कारखान्यांना दिले जात आहेत. मग शेतकऱ्यांच्या वाट्याला किती पैसे गेले? किती शेतकऱ्यांना लाभ दिला, याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे. पैसे कुठे गेले हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे, हा पैसा त्यांच्या घामाचा आहे. सरकारकडे पैसे नसल्याने कर्ज काढून सरकार चालविले जात आहे, हे जनतेला सांगावे व जनतेची माफी मागावी, असेही पटोले म्हणाले. विदर्भ-मराठवाड्यासह काही भागात अवकाळी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्वेक्षण कशाचे करता? तातडीने मदत करा. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला मदत द्या फक्त कारखानदारांचे खिसे भरु नका. दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या म्हणजे एका वर्षात अडीच हजार शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, असे नाना पटोले यांनी नमूद केले.

विधानसभेत काँग्रेस आमदार पटोले म्हणाले की, 2013-18 दरम्यान शेतकऱ्यांच्या 28 टक्के आत्महत्या झाल्या. 2019 ते 2024 मध्ये त्या 94 टक्के आत्महत्या झाल्या आहेत. सरकार शेतकरी विरोधी आहे. शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण झाल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे म्हणून पुरवणी मागण्यात मंजूर करून घेतल्या, पण शेतकऱ्यांन ते पैसे मिळाले नाहीत. पुरवणी मागण्यातून घेतलेल्या एकएक पैशाचा हिशोब सरकारला द्यावा लागेल. सरकार तरुणांच्या भविष्याशी खेळत आहे. सरकार नोकरभरती करीत नाही, तलाठी भरतीत मोठा घोटाळा झाला, पण सरकार पुरावा मागत आहे. परीक्षांमध्ये कॉपी घोटाळा झाला, पेपर फुटले, अधिकारीच कॉपी पुरवत होतो हेही उघड झाले आहे. सरकार कॉपीबाज झाले आहे का? हा राजकारणाचा विषय नाही तर आम्ही जनभावना मांडत आहोत आणि सरकारला त्याचे उत्तर द्यावे लागेल.

Edited By : Prasannaa Jakate