Monsoon Session of Maharashtra Assembly 2023 : जिल्हा परिषद, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या रिक्त जागांचा मुद्दा आज (ता. २५) विधान परिषदेत चांगलाच तापला. निवृत्त शिक्षकांना सेवेत घेण्याचा निर्णय सरकार मागे घेणार का, असा थेट सवाल करत सत्यजित तांबे यांनी केसरकरांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. (Tambe tried to trouble Kesarkar)
अब्दुल्ला खान दुरानी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, बेकायदेशीररीत्या भरतीचा प्रश्न आहे. शिक्षणाधिकारी राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांचेही ऐकत नाही, हे सरकारनेही मान्य केले आहे. राज्यात चार हजार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांची भरती गैरप्रकाराने केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी केली, त्याचा अहवाल आला का आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान कुणाकडून भरून देणार असा सवाल त्यांनी केला.
दुराणींनी मुद्देसूद प्रश्न विचारला. सभापती महोदय आपणही पुण्याला राहता. राज्यभर या प्रकरणाची चर्चा झाली. शिक्षण आयुक्त राज्याचे प्रमुख आहेत. तक्रारीनुसार काय कारवाई झाली. आयुक्तांनी तक्रार देऊनही काही होत नसेल, तर सरकार पुढे काय करणार, असा प्रश्न विक्रम काळेंनी केला.
राम शिंदेंनी सरकारच्या कामावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. सलग प्रश्नांना होय, खरे आहे, अंशतः खरे आहे, खोटे आहे, अशी उत्तरे देण्यात आली आहेत. लेखी उत्तर विस्तृत आले पाहिजे. प्रश्न विचारला संपूर्ण राज्याचा अन् उत्तर दिले फक्त नागपूरचे, हे चालणार नाही, असे शिंदे म्हणाले.
शिक्षण क्षेत्र खूप मोठे आहे. हा प्रश्न असा तासाभरात सुटणारा नाही. त्यामुळे यासाठी एक पूर्ण दिवस चर्चा करण्याची तयारी दीपक केसरकर यांनी दर्शवली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी लगेच बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची नावे जाहीर केली. त्यामध्ये प्रवीण दरेकर, ज्ञानेश्‍वर म्हात्रे, कपील पाटील, अभिजित वंजारी, धिरज लिंगाडे, जयंत आसगावकर, अब्दुल्ला खान दुराणी, सुधाकर अडबाले, विलास पोतनीस आणि गोपीचंद पडळकर यांचा समावेश आहे.
ही बैठक गोव्यात घेण्याची सूचना अनिल परब यांनी दीपक केसरकरांना केली. तर काळे म्हणाले, सिंधुदुर्गाला घ्या. त्यावर नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी गोवा-सिंधुदुर्ग काही नाही, मुंबईत घ्या बैठक अन् तीसुद्धा विधानभवनात, असे सदस्यांना सुनावले. या प्रश्‍नांच्या उत्तरात केसरकर म्हणाले, एसीबीची चौकशी खुली असते. अशी २८ प्रकरणे आहेत. चौकशी अहवाल प्राप्त १२, अप्राप्त १६, अंतिम निर्णय सहा आणि कार्यवाही सुरू असलेली २२ प्रकरणे आहे. आजची स्थिती ही आहे.
एसीबीची चौकशी पोलिस (Police) विभागाच्या वतीने केली जाते. त्यामध्ये आमचा काही रोल नसतो. तो अधिकारी भ्रष्टाचारी आहे की नाही, ते ठरवतात. काही अधिकाऱ्यांनी कॅम्प घेऊन मान्यता दिल्याचे दाखवले. पण कॅम्प घेतल्याचे दिसत नाही. जावक क्रमांक नाही. अधिकारी चुकीचा वागला असेल तर चौकशी करतो मग एफआयआर करतो. एसीबीत सापडला तर निलंबित करतो मग खातेचौकशी सुरू करतो.
टप्पा अनुदानावर आणण्याला प्राथमिकता दिली. जेवढे प्रश्न गेल्या अनेक वर्ष सुटले नाहीत, तेवढे गेल्या वर्षभरात सुटले. एका तासात हे संपणार नाही. अधिवेशन संपल्यानंतर एक पूर्ण दिवस देतो. विषय लिहून द्या. सगळे प्रश्न सुटू शकत नाहीत. परंतु जेवढे सुटू शकतात, ते त्या एका दिवसात सोडवू. अहवाल सभापतींना देऊ, असेही केसरकर (Deepak Kesarkar) म्हणाले.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.