OBC Dr. Ashok Jivtode News : ओबीसी समाजाच्या सांविधानिक मागण्या केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ही महत्वाची मागणी आहे. त्यासाठी येत्या २८ मार्च रोजी ओबीसी समाजबांधव दिल्लीत धडक देणार असून जंतर-मंतर मैदानावर निदर्शने करणार आहे.
देशभरातील विविध राज्यांतून पाच हजार प्रतिनिधी दिल्लीत पोहोचणार आहेत. आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीयओबीसी महासंघ देशपातळीवर आंदोलन चालवत आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर २८ मार्चला दुपारी १२ निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी दिली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, ओबीसी युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, चेतन शिंदे, दिनेश चोखारे, डॉ. प्रकाश भांगरथ यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होणार आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या या आंदोलनातून मांडण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह संविधानाच्या कलम २४३ D (६) व कलम २४३ T(६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी समुदायास लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा २७ % टक्केराजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे. केंद्रामध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना त्वरित लागू करण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांतील ओबीसी संवर्गाचा नोकरीतील २७ टक्के जागा त्वरित भरण्यात याव्यात.
ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रीमिलेअरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत नॉन क्रीमिलेयरची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात यावी. रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जातिनिहाय जनगणना करून केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गातील राखीव २७ टक्के जागा पूर्णतः भरून व्हाईट पेपर जाहीर करावा व नंतर रोहिणी आयोग पूर्णतः वर्षात करावा. ओबीसी (OBC) कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. मंडल आयोग, नशीपन समिती आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या, या मागण्या करण्यात येणार आहेत.
ओबीसी शेतकरी, (Farmers) शेतमजुरांना ६० वर्ष वयानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. ओबीसीसाठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे. तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) सर्व न्यायिक स्तरांवर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी प्रवर्गाचा अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेश करण्यात यावा, याही मागण्यांचा समावेश असणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
