OBC Reservation News : एकूण आरक्षण ५० टक्के राहिलेच कुठे, ते आता ६० टक्के झाले !

Dr. Babanrao Taywade : मराठ्यांना आरक्षण देण्यामध्ये ही ५० टक्क्यांची अट आडवी येत आहे.
Babanrao Taywade, OBC
Babanrao Taywade, OBCSarkarnama

National OBC Federation News : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांना १२ ते १३ टक्के आरक्षण त्यांनी दिले होते. पण न्यायालयात ते टिकले नाही कारण एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात होते. १९९२ला सर्वोच्च न्यायालयाने जी सिलिंग घालून दिलेली आहे, ती हटवण्याची वेळ आता आलेली आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले. (This 50 percent condition is getting in the way of giving reservation to Marathas)

नागपुरात काल (ता. सात) पत्रकारांशी बोलताना डॉ. तायवाडे म्हणाले, एससी, एसटी, ओबीसी किंवा कोणताही मागासवर्ग यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये. मराठ्यांना आरक्षण देण्यामध्ये ही ५० टक्क्यांची अट आडवी येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी ५० टक्क्यांची अट घातलेली आहे, ती काढण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढावा.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग केंद्र सरकारने (Central Government) मोकळा करावा. हे करत नसतील तर ज्याप्रमाणे ईडब्यूएसला ज्याप्रमाणे एका दिवसात १० टक्क्यांचे बिल लोकसभेत पास करून दिले. त्याच धर्तीवर राज्य (State Government) आणि केंद्र सरकारने जेवढे आरक्षण मराठा समाजाला द्यायचे आहे, ते द्यावे, असेही डॉ. तायवाडे (Dr. Babanrao Taywade) यांनी सांगितले.

ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करावी आणि ५० टक्क्यांची अट रद्द करावी, अशी मागणी देशभरातली राजकीय पक्षांकडून आणि सामाजिक संघटनांकडून केंद्र सरकारला होत आहे. ५० टक्क्यांची अट रद्द झाल्याशिवाय आणि ओबीसींची (OBC) जातिनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय काही जे समाज आहेत, जे मागास आहे, हे सिद्ध होते, त्यांना आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. त्यानंतरच कुठे सर्व समाजांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

Babanrao Taywade, OBC
National OBC Federation News : ...तर मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास आमची कुठलीही हरकत राहणार नाही !

सर्व समाजांना न्याय मिळावा, ही आमची भूमिका आहे. पण केंद्र सरकारची जी भूमिका आहे की, आम्ही ५० टक्क्यांची अट रद्द करणार नाही, ती योग्य नाही. कारण ईडब्यूएसला १० टक्के आरक्षण दिल्यावर ते ६० टक्के झालेच आहे. आता आरक्षण ५० टक्के राहिलेच नाही. म्हणून आता बहुजन समाजाला, ओबीसी समाजाला न्याय देण्याकरिता सरकार जी भूमिका घेत आहे, ती योग्य नाही.

बहुजन, ओबीसी आणि मागासवर्गीयांना न्याय द्यायचा असेल तर ५० टक्क्यांची अट रद्द केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता तरी ही अट रद्द करावी आणि सर्व मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी केंद्र सरकारला आमची विनंती असल्याचे डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.

Edited By : Atul Mehere

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com