Election : मुदतीपूर्वी मतदार नोंदणी केली बंद, निवडणूक अधिकाऱ्यांचा सावळागोंधळ !

Voters in Graduate Constituencies : पदवीधर मतदारसंघातील मतदारांना नाव नोंदणीसाठी निवडणूक प्रशासनाने सुरुवातीला सातत्याने आवाहन केले. आता मतदार त्यांच्या नावाच्या नोंदणीसाठी गर्दी करीत असताना नोंदणी २ जानेवारीलाच बंद झाल्याचे सांगून त्यांना परत पाठविले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

निवडणूक (Election) अधिकारी ते मतदार नोंदणी अधिकारी या सर्वांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यानेच मतदारांमध्ये (Voters) संभ्रमावस्था निर्माण झाली असल्याचा आरोप करून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात (Court) जाण्याचा इशारा दिला आहे. भारत निवडणूक आायोगाने १४ जुलै २०२२ देशातील ५ राज्यांसह महाराष्ट्रातील (Maharashtra) शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता.

या पत्रात भारत निवडणूक आयोगाच्या ०५ सप्टेंबर २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम राबवावा असे नमूद केले आहे. ०५ सप्टेंबर २०१६च्या मार्गदर्शक सुचनांमधे पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाच्या नोंदणीचा कार्यक्रम लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम २२ व २३ नुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निरंतर मतदार नोंदणीअंतर्गत मतदारांच्या नावांची नोंदणी करण्याची तरतूद आहे.

महाराष्ट्रातील शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका ३० जानेवारी २०२३ रोजी होणार असून उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत आज १२ जानेवारी २०२३ही असल्याने या तारखेपर्यंत मतदार नोंदणी करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्राचे सह मुख्य निवडणूक अधिकारी म.रा. पारकर यांनी ०३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तर निवडणूक अधिकारी तथा अमरावतीचे विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पत्र काढून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निरंतर मतदार नोंदणी अंतर्गत मतदारांच्या नावांचाही नोंदणी करता येणार असल्याचे कळविले होते.

राज्यात उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १२ जानेवारी २०२३ पर्यंत असल्याने निरंतर मतदार नोंदणी अभियानांतर्गत १२ जानेवारीपर्यंत मतदार नोंदणीच अर्ज स्वीकारणे अपेक्षीत होते. परंतु ३ जानेवारी रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून जारी झालेल्या नवीन पत्रानुसार उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या १० दिवस आधी पर्यंतच मतदार नोंदणीचे अर्ज स्वीकारता येत असल्याचे कळविले आहे.

त्यानुसार ही मुदत ३ जानेवारी रोजीच संपुष्टात आली आहे. वास्तविक पाहता, ३ जानेवारी रोजी मुदत संपुष्टात येणार असल्याचे पत्र निवडणूक आयोगानेही किमान १ किंवा २ जानेवारीपर्यंत जारी करणे अपेक्षीत होते. मात्र ते पत्रसुध्दा ऐन ३ जानेवारी रोजीच जारी झाल्याने त्याबाबतच्या सूचना स्थानिक निवडणूक प्रशासनाकडून आणखी एक दिवस उशिरा मतदारांची नोंदणी करणाऱ्या अधिका-यां पर्यंत पोहोचल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे केवळ निवडणूक अधिकारी व मतदार नोंदणीसाठी नियुक्त अधिकारीच नव्हे, तर खुद्द निवडणूक आयोगही संभ्रमावस्थेत आहे की काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी भारत निर्वाचन आयोगाचे अवर सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्याशी संपर्क साधून कोणत्या कलमांनुसार नोंदणीची मुदत कमी केली याची विचारणा केली असता सदर अधिकारी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील कोणतेही कलम संदर्भासाठी दाखवू शकले नाही.

उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसाच्या १० दिवस आधी मतदार नोंदणी बंद करावी, अशी कायद्यात कुठेही तरतूद नसताना अधिका-यांनी मनमानी करीत मोगलाई पद्धतीने हुकूमनामा जाहीर केला. हा हुकूमनामा जारी करताना किमान २-३ दिवस आधी याची पूर्वकल्पना मतदारांना देणे अपेक्षीत असताना आधी नोंदणी बंद झाल्याचे पत्र काढून ते नंतर कळवून मतदारांना गाफील ठेवण्याचा व मतदार नोंदणी पासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न भारत निवडणूक आयोगाने केल्याचा संताप पदवीधर व शिक्षक मतदारात व्यक्त होत आहे.