शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने देशाचा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक : रविकांत तुपकर

नागपूर : भाजप सरकारच्या (BJP Government) वतीने अर्थमंत्री निर्मला सितारमन (Nirmala Sitaraman) यांनी जाहीर केलेला देशाचा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक असून ‘दारू तीच फक्त बाटली बदलली’, असा प्रकार असल्याची तिखट प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी दिली आहे.

या अर्थसंकल्पात हमीभावासाठी २.७ लाख कोटींची तरतूद केंद्र सरकारने (Central Government) केली आहे. परंतु शेतकऱ्यांचा कितीही माल उत्पादित झाला तरी तो संपूर्ण माल खरेदी करू, असा विश्वास देणे गरजेचे होते. मात्र या अर्थसंकल्पात तशी ग्वाही देण्यात आली नाही. परिणामी शेतमाल खरेदी करताना सरकार पुन्हा मर्यादित माल खरेदी करण्याची अट लादून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पाडू शकते. नवीन कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू करणाऱ्यांना नाबार्डशी जोडण्याचे केंद्र शासनाने घेतलेले धोरण योग्य आहे. परंतु अशा नव्या उद्योजकांसाठी केंद्र शासनामार्फत कोणतीच स्वतंत्र भरीव तरतूद करण्यात आली नाही त्यामुळे नवीन कृषी प्रक्रिया उद्योगांना उभारी मिळणे कठीण आहे.

सिंचनासाठी केलेली तरतूद पुरेशी नाही, नदीजोड प्रकल्प अर्थसंकल्पात घेतला. मात्र लघू व मध्यम प्रकल्पांसाठी तसेच पाणी अडविण्यासाठी कोणतीच स्वतंत्र तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही. तेलबियांमध्ये भारताला स्वयंपूर्ण करणार असल्याचे केंद्रशासन म्हणत आहे. मात्र याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी तेलबिया पिकांचा हमीभाव वाढविणे गरजेचे आहे. तेलबिया व भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी हभीभाव वाढविणे व १०० टक्के खरेदीची हमी हंगामापूर्वी देणे आवश्यक होते. परंतु त्याचा समावेश या अर्थसंकल्पात झालेला नाही. तसेच या अर्थसंकल्पात डेअरीला कोणतीही तरतूद नाही, आरोग्यासाठी काही तरतूद केली. परंतु गोरगरिबांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार यामध्ये झाला नाही.

मुलांच्या ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देणार असे सरकारने म्हटले. परंतु ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षण शक्य नसल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी, ऑफलाइन पद्धतीच्या ज्ञानार्जनासाठी वेगळी तरतूद झालेली नाही. कृषी विद्यापीठांना ताकद देऊ असे सरकारने म्हटले. परंतु ताकद देणार म्हणजे नेमके काय, याचा उल्लेख नाही. कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढविणे म्हणजे ताकद देणे होत नाही. नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचिवण्याचे काम कृषी विद्यापीठे करतात. परंतु नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठे म्हणजे पांढरे हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे.

शेतीची कामे करणाऱ्या मजुरांनाही आवश्यक तो मोबदला मिळावा, यासाठी अकुशल मजुरांसाठी मनरेगात तरतूद आवश्यक होती, मात्र त्यात तरतूद नाही. नैसर्गिक आपत्तीसाठी सॅटेलाइट सर्व्हे असावा, ड्रोन सर्व्हे नको, अशी मागणी असताना सरकारने ड्रोन सर्वेला प्राधान्य दिले आहे. एकंदरीत या अर्थसंकल्पात सरकारने मोठमोठ्या घोषणा केल्या. परंतु या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडेल, असे वाटत नाही. अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणा आणि त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याचे यापूर्वी दिसून आले नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प देखील निराशादायीच ठरला असल्याचे रविकांत तुपकरांनी म्हटले आहे.