सरकार आपली मनमानी करू शकत नाही, हाच या निर्णयातून संदेश...

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय आज सर्वांसमोर आहे. या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एक गोष्ट पुन्हा सिद्ध झाली आहे की, सत्याला त्रास दिला जाऊ शकतो, पराजित नाही केले जाऊ शकत. माझ्या मतदारसंघातील लाखो लोकांच्यावतीने मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. राज्य सरकार (State Government) आपली मनमानी नाही करू शकत, हा मोठा संदेश या सरकारसाठी आहे, असे आमदार बंटी भांगडिया (Bunty Bhangdiya) आज येथे म्हणाले.

ज्या अधिवेशनात आमदारांना (MLA) निलंबित केले जाते, त्याच अधिवेशनाच्या कालावधीत निलंबन मागे घ्यावे लागते. त्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊ देता येत नाही आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांनाही ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून हे सरकार राज्यपालांच्या अधिकारांवरही गदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचेही प्रयत्न या सरकारने केले. लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने लोकशाहीवरचा धोका तूर्तास तरी टळला आहे, असे आमदार भांगडिया यांनी सांगितले.

१२ आमदारांचे हे निलंबन राजकीय हेतूने प्रेरित होते का, असे विचारले असता त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. महाविकास आघाडी सरकारने विरोधी पक्षाचे ताकद कमी करण्याचा केलेला हा अपयशी प्रयत्न होता. तीन पक्ष एकत्र येऊन सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण त्यांना ते जमत नाहीये. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आम्ही आमचे काम योग्य पद्धतीने करीत आहो. या राज्याला आम्ही सक्षम विरोधी पक्ष दिला. म्हणूनच सरकार अशा पद्धतीने आमचे मनोबल कमी करण्याचे प्रयत्न करीत आले आहे. पण आमचे मनोबल ते कधीही कमी करू शकणार नाही आणि यापुढे आम्ही यापुढे यापेक्षाही जोरदार काम करू. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्‍वास आहे, असेही बंटी भांगडिया यांनी नमूद केले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या घाणेरड्या राजकारणाचा फटका १२ आमदारांना बसला आहे. पण यापुढे त्यांना आम्ही अशी संधीच देणार नाही. यावर्षी तरी नागपुरात अधिवेशन होईल का, असे विचारले असता आमदार भांगडिया म्हणाले, २०२० त्यानंतर २०२१ मध्येही हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्यासाठी नोटिफिकेशन निघाले होते. पण ऐन वेळी कोरोनाचे कारण पुढे करीत सरकारने येथे अधिवेशन होऊच दिले नाही आणि विदर्भावर अन्याय केला. बजेट अधिवेशन नागपुरात घेण्याची धमकच या सरकारमध्ये नाही. गेल्या दोन अडीच वर्षांत या सरकारने विदर्भावर जो अन्याय केला आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही येत्या अधिवेशनात सभागृह दणाणून सोडणार आहोत, मग ते नागपुरात होवो की मुंबईत. विदर्भावर अन्याय होऊ देणार नाही.