Nagpur : शहरातील चार मुख्य ठिकाणी विदर्भवाद्यांनी नागपूर करार जाळला !

नागपूर : २८ सप्टेंबर १९५३ ला झालेल्या नागपूर कराराप्रमाणे विदर्भाला महाराष्ट्रात विदर्भाला सामील करून घेतले. परंतु कराराच्या कलमा पाळल्या गेल्या नाही. म्हणून नागपूर करार हा संपुष्टात आला. परिणामी विदर्भातील जनतेचा बॅकलॉग वाढला आहे. त्याचे दुष्परिणाम म्हणून शेतकऱ्याच्या आत्महत्या, बेरोजगारांची वाढती फौज, वाढता नक्षलवाद, कुपोषण यांपासून मुक्ती करता स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती केंद्र सरकारने तात्काळ करावी, ही मागणी घेऊन विदर्भवाद्यांनी आज नागपूर कराराची होळी केली.

विदर्भ, (Vidarbha) मराठवाडा (Marathawada) आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील (Maharashtra) नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर (Nagpur) करारावर स्वाक्षरी करून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा आपला निश्चय व्यक्त केला. विदर्भवाद्यांनी आज नागपूरसह विदर्भात ठिकठिकाणी नागपूर कराराची होळी केली. या निमित्ताने नागपूर करार चर्चेत आला आहे. नागपूर करारानुसार विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाल्याने नागपूरला राजधानीचा दर्जा गमवावा लागला. नागपुरातील जगनाडे चौक, शहीद चौक, व्हेरायटी चौक, कामठी रोडवरील शारदा कंपनी चौकात विदर्भवाद्यांनी आंदोलन केले.

२९ डिसेंबर १९५३ रोजी फजल अलीच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग (रापुआ) नेमले. आयोगाचे इतर सदस्य- हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पण्णीकर, माधव श्रीहरी अणे आणि ब्रीजलाल बियाणी या नेत्यांनी राज्य पुनर्गठन आयोग यांना स्वतंत्र विदर्भासाठी एक निवेदन पत्रिका सादर केली. राज्य पुनर्गठन आयोगाने या निवेदन पत्रिकेवर आणि इतर सर्व संबंधित बाबींवर विचार केल्यानंतर नागपूर राजधानी असलेले वेगळे विदर्भ राज्याचा अनुग्रह केला. परंतु फजल अली यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य पुनर्गठन आयोगाच्या शिफारशीनंतरही १९५६ मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्याचा भाग झाला आणि नागपूर शहराने राजधानीचा दर्जा गमावला.

१०० वर्षांहून अधिक काळ भारताच्या क्षेत्रानुसार सर्वात मोठ्या राज्याची राजधानी असूनही नागपूर स्वतंत्र भारतातील एकमात्र शहर झाले. नागपूरमध्ये तणाव भडकला. नागपूरला नव्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी करावी, असेही ते म्हणाले. अणे आणि बियाणी यांनी सादर केलेली निवेदन पत्रिका नाकारण्यात आले. बदल्यात महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी नागपूर येथे उच्च न्यायालय आणि विधानसभेचे सत्र राखण्याचे काम केले. १९६० पूर्वी राजकीय नेत्यांमधील एका अनौपचारिक कराराने नागपूरला महाराष्ट्राची दुसरी राजधानी केले. प्रस्तावित मराठी राज्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये समान विकासाची खात्री करारात दिली होती.

नागपूर करारातील सर्वात प्रमुख खंडाप्रमाणे विदर्भाशी संबंधित विशिष्ट मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी दरवर्षी नागपूरमधील महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सत्र, किमान सहा आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आवश्यक आहे. १९५३ मध्ये या करारावर यशवंतराव चव्हाण, डॉ. गोपालराव बाजीराव खेडेकर व रामराव कृष्णराव पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य तयार करण्याआधी काँग्रेस कार्यकारी समितीने नियुक्त केलेल्या नऊ सदस्यांच्या समितीने मुंबई राज्याच्या पुनर्वसनासाठी नियुक्त केले की विदर्भाच्या बऱ्याच लोकांमध्ये एक वेगळा राज्य निर्माण करण्यासाठी तीव्र भावना अस्तित्वात होती. यामुळे, १९६२ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने नागपूरमधून चार पैकी केवळ एक विधानसभा सीट जिंकली आणि नाग विदर्भ आंदोलन समितीचे माधव श्रीहरी अणे यांनी नागपूर संसदीय जागा जिंकली.