IAS Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंच्या वादग्रस्त कारवाईला हायकोर्टात आव्हान : ऐतिहासिक संस्था आक्रमक; न्यायमूर्तींचेही सरकारला सवाल

वर्धा येथील ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध वर्धा तहसील गो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. वर्धा अर्थात गोरस भंडार या संस्थेवर अन्न व औषधी प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाने ३१ मे रोजी छापा टाकण्यात आला. तेव्हापासून भंडारचे उत्पादन ठप्प असून यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. विभागाच्या या निर्णयाला आणि कारवाईला भंडारने आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने विभागाला नोटीस बजावत मंगळवारपर्यंत (ता. २३) उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, गोरस भांडारामार्फत दररोज सुमारे ९ हजार लिटर दूध संकलित करून त्याचे वितरण केले जाते. वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांमधील सुमारे ८०० कुटुंबांची उपजीविका यावर अवलंबून आहे. एफडीएने ३१ मे रोजी अचानक तपासणी करून संस्थेच्या परिसरात अस्वच्छता आढळल्याचा ठपका ठेवत जागा सील केली.

तसेच, पुढील आदेशापर्यंत दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश दिले. गोरस भांडाराचे प्रतिनिधी आणि दूध उत्पादकांनी जिल्हाधिकारी वानमती सी. यांना निवेदन दिले. परंतु, दिलासा मिळाला नाही. आता गोरस भंडारला दूध देणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांच्या दुधाचे वापर होऊ शकेल. हजारो ग्राहकांना ताजे दूध मिळू शकेल, अशी व्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

यावर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनासह विभागाला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. गोरस भंडारवर कारवाई का केली? कोणती माहिती होती? असे सवाल राज्य सरकारला विचारले. पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता. २३) निश्‍चित करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे ॲड. एस. एम. उके यांनी बाजू मांडली.