Uddhav Thackeray News : ठाकरेंचे शिवसैनिक लागले कामाला; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल घरोघरी : शिंदेंची कोंडी...

Shiv Sena News : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. या निकालामध्ये न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. मात्र, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे दिला. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल नेमका कुणाच्या बाजुने लागला या विषयी नागरिकांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ नागरिकांना शिवसैनिकांनी समजावून सांगावा, असे आदेश शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी दिले होते. त्यानुसार आता शिवसैनीक कामाला लागले आहेत. कल्याण डोंबिवलीमध्ये वर्तमान पत्रातून तेसच, घरोघरी जाऊन पत्रक वाटले जात आहेत. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निकाल समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील मुद्दे लोकांपर्यंत पोहचवले जात आहेत. त्यामध्ये न्यायालयाच्या निकालातील मुद्दा क्र. 119 विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मंजूर केलेल्या ठरावाची दखल घेतली. परंतु राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला नक्की प्रतोद कोण हे तपासण्याचा एकदाही प्रयत्न केला नाही. अशा परिस्थिती अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियमाच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करुन शिवसेना (Shivsena) राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेल्या प्रतोदाची ओळख करुन घ्यायला हवी होती. त्यामुळे अध्यक्षांनी ३ जुलै २०२२ ला भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.

शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रतोद म्हणून आमदार सुनिल प्रभू यांची झालेली नियुक्ती पूर्णपणे वैध आहे. २२ जून २०२२ ला केलेला ठराव हा विधिमंडळ पक्षातील एका गटाकडून करण्यात आला होता. त्याची अध्यक्षांनी कोणतीही शहानिशा केली नाही. राजकीय पक्षाच्या इच्छेविरोधात घटनेच्या परिशिष्ट १० च्या अगदी विरुद्ध होता. त्यामुळे अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांची केलेली निवड ही अवैध ठरते.

तसेच निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे निर्णय घेऊ नये, आयोगाने संघटनेतील बहुमत, घटना किंवा इतर चाचण्यांचा देखील आधार घ्यावा. तसेच घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टमधून परिच्छेद ३ हटविण्याचा अपरिहार्य परिणाम असा आहे की अपात्रतेच्या कारवाईला समोरे जाणाऱ्या सदस्यांना पक्ष फुटीचा आधार घेत बचाव उपलब्ध नाही. राजकीय पक्षात किंवा विधीमंडळ पक्षात फूट पडलेल्या प्रकरणांमध्ये जिथे दोन्ही गटांनी इतर गटातील सदस्यांवर अपात्रतेसाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. अशा कोणत्याही गटाला तेच मूळ पक्ष आहे, असा बचाव करता येणार नाही. ज्या सरंक्षणाचा लाभ त्या गटांना हवा आहे, तो सध्याच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये उपलब्ध आहे, असे या पत्रकांमध्ये म्हटले आहे.