फडणवीस हा मुद्दा उपस्थित करतील असे वाटले नव्हते; अजितदादांची विधानसभेत नाराजी

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (ncp) अखत्यारीत येणाऱ्या खात्यांना भरभरून निधी दिला आहे. तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेनेला मिळालेल्या खात्यांपेक्षा जवळपास तिप्पट निधी मिळाला आहे. या निधीवाटपावरुन भाजपने शिवसेनेला टोला लगावला होता. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना सुद्धा पैसे मिळत नाहीत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले होते. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावर बोलताना उत्तर दिले.

अजित पवार म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस हा मुद्दा उपस्थित करतील असे वाटले नव्हते. मात्र, त्यांनी केला. सुधीर मुनगंटीवार आपणही अर्थमंत्री राहिलेले आहात, त्यामुळे आपण तरी हे समजून घ्यायला हवे होते, असा टोला त्यांनी लगावला. एखाद्या पक्षाकडे खात असले की त्या विभागातील पैसे त्या पक्षाला असे नसते. अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडे असल्याने वेतन, निवृत्ती वेतनावरील खर्च करावा लागतो. निवृत्तीवेतन 45 हजार 500 कोटी आहे. कर्जाचे व्याज 42 हजार कोटी रुपये द्यावे लागते, अशी आकडेवारी पवार यांनी सांगितली. अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्र्यांची बारीक नजर असते. अंतिम सही मुख्यमंत्र्यांची असते. अर्थसंकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता असते, असेही पवार म्हणाले.

महसूल खाते आपल्याला टॅक्स देणारे खाते असते त्यात जादा खर्च होत नाही. उत्पादन शुल्क, जीएसटी ही खाती उत्पन्न देणारी असतात. तर सामाजिक न्याय, ओबीसी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागांना मोठ्या प्रमाणात निधी द्यावा लागतो. कर्ज काढून काही देणी द्यावी लागतात. कोरोनाच्या काळात मोठे आव्हान समोर होते, असे पवार यांनी सांगितले. निधी वाटपावरुन महाविकास आघाडीमध्ये आरोप कोणीच करत नाही, तुम्ही असे आरोप करुन नयेत.

दरम्यान, शिवसेनेला मिळालेल्या निधीपैकी नगरविकास विभागाला ४४ हजार ३०६ कोटींची म्हणजे पक्षाला दिल्या गेलेल्या रकमेतील अर्धी तरतूद आहे. शिवसेना नागरी भागातील पक्ष असल्याने या विभागाला मोठी तरतूद आहे की नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील स्थानामुळे याबाबत चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. शिवसेनेच्या आमदारांना निधी वाटपात अन्याय सहन करावा लागतो, अशी नाराजी आहे. काँग्रेस आमदारांनीही निधी मिळत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन केली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या १२ खात्यांसाठी तब्बल ३ लाख १४ हजार ८२० कोटींची तरतूद केली आहे. काँग्रेसच्या (Congress) खात्यांना १ लाख ४४ हजार १९३ कोटी इतका निधी मिळाला आहे. शिवसेनेला (shivsena) ९० हजार १८१ कोटींची खातेनिहाय तरतूद लाभली आहे. शिवसेनेच्या अखत्यारीतील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला १२ हजार ३६४ कोटी तर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला ११ हजार १ कोटी आणि कृषी विभागाला १२ हजार ७२१ कोटी निधी मिळाला आहे. काँग्रेसकडील शालेय शिक्षण विभागाला ६६ हजार ८८६ कोटी तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २८ हजार ६०४ कोटी इतका निधी मिळणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खात्यांसाठी भक्कम तरतूद आहे. वित्त खात्याला १ कोटी ४३ हजार ६०० तर नियोजन विभागाला २५ हजार ५७७ कोटी देण्यात येणार आहे. ग्रामीण विकास विभागाला २६ हजार ५९३ कोटी आणि जलसंपदा विभागाला १९ हजार ७६६ कोटी देण्यात येणार आहेत.