अजित पवार म्हणाले, लाऊडस्पीकर संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक

मुंबई : ''सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) लाऊडस्पीकरसंदर्भात दिलेला निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक आहे. त्यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि त्यांच्या नंतर राज्य सरकारे त्यांच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करतील. राज्याचा गृहविभाग नियम, कायद्यानुसारंच कार्यवाही करेल. कायद्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेणार नाही,'' अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत ते बोलत होते.

राज्यात भोंग्यांचा विषयावरुन राजकारण तापलं असतानाच आज (२५ एप्रिल) राज्य सरकारने सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या सर्वपक्षीय बैठकीला शिवसेना (Shivsena),भाजप (BJP),राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP),कॉंग्रेस (Congress)यांच्यासह मनसे नेत्यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. पण भाजप नेत्यांनी या बैठकीला दांडी मारली. पण मनसे नेत्यांसह इतर पक्षाचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेने आपले सर्व सण-उत्सव शांततेने, जातीय-धार्मिक सलोखा राखून साजरे करायला हवेत. आपापसातले प्रश्न सामोपचाराने, सहकार्याच्या भूमिकेतून सोडवले पाहिजेत. शांतता, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा पोलिसांवर ताण येतो, सर्वसामान्य नागरिकांना किंमत मोजावी लागते, हे लक्षात घेऊन राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन अजित पवार यांनी केले. तसेच, सर्वांना विश्वासात घेऊन, सर्वांच्या सहकार्यानं एक चांगला मार्ग निघावा, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था, जातीय सलोखा रहावा, सौहार्दाचं वातावरण बिघडू नये, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असही अजित पवार यांनी म्हटलं.

तर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही या राज्यात सलोखा राखण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लाऊडस्पीकर संदर्भात निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्व राज्यांसाठी सारखाच बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारावर राज्य सरकारने जुलै 2017 पर्यंत वेळोवेळी शासननिर्णय जारी केले. त्या शासननिर्णयांची अंमलबजावणी सुरु आहे.

राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही गृहविभागाची प्राथमिकता आहे. समाजात तेढ वाढेल, कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, अशी वक्तव्ये कुणी करु नयेत. कायदा सर्वांसाठी समान असून आहे, कुणीही कायद्याचा भंग करु नये. आजच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. ती विचारात घेऊन राज्य शासन योग्य तो निर्णय घेईल. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी, राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

सर्वपक्षीय बैठकीला कोण कोण हजर होते?

सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, पर्यावरणमंत्री अदित्य ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, बहुजन‍‍ विकास आघाडी पक्षाचे हितेंद्र ठाकूर, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार क्षितीज ठाकूर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे, समाजवादी पक्षाचे रईस पठाण, एमआयएमचे वारिस पठाण, वंचित बहुजन पक्षाच्या रेखा ठाकूर, आम आदमी पक्षाच्या प्रिती मेनन, मार्स्कवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे उदय नारकर, आरपीआय (गवई गट) राजेंद्र गवई आदींसह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.