Union Budget 2023: अमित शाहंनी शब्द पाळला; राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय

National Budget Session: अर्थसंकल्पामध्ये साखर कारखान्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सहकारी साखर (Sugar Factory) कारखान्यांकडून केंद्र सरकारला देय असलेल्या प्राप्तीकराच्या सुमारे दहा हजार कोटी रूपयांची सूट देण्यात आली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ही महत्वाची घोषणा असून कारखान्यांचा गेल्या १० वर्षांपासूनचा हा प्रश्‍न अर्थसंकल्पातून मार्गी लागला आहे.

राज्यातील सहकारी साखर कारखानदार गेल्या १० वर्षांपासून या विषयाचा पाठपुरावा करीत होते. या विषयावर केंद्र सरकारकडे वारंवार शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून कारखानदार प्रतिनिधींच्या बैठका झाल्या होत्या. केंद्रात सहकार (Central Government) मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडेदेखील यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. यातून मार्ग काढण्यात येईल. प्राप्तीकरातून सूट देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असा सहकारमंत्री शाह यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.

प्राप्तीकराची रक्कम मोठी असल्याने राज्यातील सहकारी साखर कारखानदार गेल्या काही वर्षांपासून हवालदिल होते. रक्कम मोठी असल्याने कारखान्यांना ही रक्कम भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे कारखानदारांकडून या विषयाचा पाठपुरावा करण्यात येत होता. फडणीस सरकारच्या २०१४ ते २०१९ या काळात तसेच त्यानंतरदेखील या विषयासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडूनदेखील केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्यासाठी पवार यांनी शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून अनेकवेळा अर्थमंत्रालयातील आधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या होत्या.

अर्थसंकल्पातील या ठळक तरतुदीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ''राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीच्यादृष्टीने हा अत्यंत मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पाची राज्यातील सहकारी कारखाने आणि पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी भेट आहे. या माध्यमातून सहकारी साखर कारखानदारी मोठ्या अर्थिक बोज्यातून मुक्त होणार आहे. या निर्णयामुळे तब्बल दहा हजार कोटी रूपयांच्या देण्यातून राज्यातील कारखाने मुक्त झाले असून कारखान्यांच्या अर्थिक आरोग्यासाठी ही अत्यंत महत्वाची बाब ठरली आहे.