चित्रा वाघ वळसे-पाटलांवर भडकल्या, सुमन काळे मृत्यूप्रकरणी म्हणाल्या..

मुंबई : पारधी समाजातील सुमन काळे यांच्या मृत्यूप्रकरणी भाजच्या नेत्या चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील(Dilip Walse Patil) यांना पत्र लिहिलं आहे. ''रक्षकांना भक्षक बनवणारं आणि गुन्हेगारांचं नैतिक बळ वाढवायचं धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलयं का?, असा सवाल चित्रा वाघ यांनी वळसे-पाटलांना केला आहे. वाघ यांनी हे पत्र टि्वट केलं आहे.

“कोण होत्या सुमन काळे? एक धडाडीची महिला जी गुन्हेगारांच्या पुर्नवसनासाठी झटत होती. आपल्या जमातीवरचा डाग पुसण्यासाठी खपत होती. अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या कार्यासाठी सत्कारही केला होता. पंरतु त्यांनाच दरोड्याच्या चौकशीसाठी अहमदनगर पोलीस बेकायदेशीर उचलते व त्यांचा पोलीस कस्टडीच मृत्यू होतो. त्यांचं कार्य कुणासाठी डोकेदुखी ठरत होतं?.

या प्रकरणात अनेक चांगल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महत्वाचं काम केलं आणि हा लढा पुर्णत्वाच्या उंबरठ्यावरून आणून ठेवला. पण आपले सरकार आले आणि उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊन कुठलीच हालचाल होत नाही. आपल्या महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणवून घेताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मागील एका वर्षात आपल्या राज्यात पोलीस कोठडीत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आपल्या कार्यकाळात महाराष्ट्र या क्रूरतेसाठी क्रमांक एकचं राज्य ठरलं आहे,” असं सवाल चित्रा वाघ यांनी पत्रात केला आहे.

''प्रस्थापितांकडून अन्याय होत असेल तर समाजातील सर्वात शेवटच्या घटकाची आशा पोलीस यंत्रणेवर असते. पंरतु रक्षकांनाच भक्षक बनवणारे आणि गुन्हेगारांचंच नैतिक बळ वाढवणारे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे का? हा प्रश्न सुमन काळे यांना न मिळणाऱ्या न्यायामुळे उभा टाकतोय. याचे आत्मचिंतन आपण राज्याचे गृहमंत्री म्हणून कराल, असा सवाल वाघ यांनी वळसे-पाटलांना केला आहे.

दिलीप वळसे पाटलांना पाठविलेल्या पत्रात चित्रा वाघ म्हणतात..

इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीविरोधात सर्वात प्रथम येथील आदिवासी, भटक्या जाती-जमातींनी बंड पुकारले. बिरसा मुंडा ते थोर नरवीर उमाजीराजे नाईक अशा क्रांतीवीरांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपले योगदान दिले. म्हणूनच इंग्रजांनी अत्यंत जुलमी कायदा आणून या जाती-जमातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. जुलमी क्रिमीनल ट्राईब अॅक्ट संपवून पन्नास वर्षे झाली तरी आजही अनेक भटक्या जाती-जमातींकडे पोलीस यंत्रणेचा व त्यांचा वापर करणाऱ्या प्रस्थापितांचा पाहण्याचा दृष्टीकोन मात्र गुन्हेगाराचाच आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला राज्यघटना देऊन सर्वच घटकांना सामाजिक न्याय मिळण्याची तरतूद करून ठेवली. परंतु सर्व यंत्रणा हातात ठेऊन, तिला वाकवण्याची मिजास अनेक प्रस्थापित करत असतात. म्हणूनच की काय जेव्हा जेव्हा प्रस्थापितांचं सरकार सत्तेत येतं तेव्हा तेव्हा येथील दुर्बल घटकांवर अत्याचार होतात, ही बाब काही लपून राहिलेली नाही.

’पोलीस कस्टडीत मृत्यू पावलेल्या पारधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्या सुमन काळे यांच्या प्रकरणाबाबत राज्य सरकारचे उदासीन, वेळ काढू आणि तितकेच अन्यायकारक धोरण! गेल्या १४ वर्षापासून त्यांना मिळवण्यासाठी लढा सुरू आहे.

शेवटी १३ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने हा खटला सहा महिन्यात संपवावा आणि पिडीताच्या कुटुंबाना ५ लाख नुकसान भरपाई ४५ दिवसात देण्याचे आदेश दिले. परंतु आपल्या सरकारने ना खटला पुढे नेला ना नुकसान भरपाई दिली. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यावरूनच सरकारच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला वाव मिळतोय? सुमन काळेंना न्याय मिळाला तर प्रस्थापितांच्या यंत्रणेतील हितसंबंधांना बाधा येणार आहे का? असा सवाल आता सामाजिक क्षेत्रातून उपस्थित केला जातोय?,