ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलून, त्या कधी आणि कशा घ्यायच्या याचे अधिकार राज्य सरकारच्या हाती घेण्याच्या हालचाली ठाकरे सरकारने सुरू केल्या आहेत. कायद्यात बदल करणाऱ्या विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी देऊन या अधिवेशनात (Assembly Session) येत्या सोमवारी त्यावर मोहोर उमटवली जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायती समित्यांच्या निवडणूक लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) देऊनच निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने नवे विधेयक आणले जाणार असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत जाहीर केले. या विधेयला एकमताने मंजुरी देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी आयोगाने चालविली आहे. त्यामुळे येत्या मे महिन्यात या निवडणुका होण्याचा अंदाज बांधून राजकीय पक्षांच्या पातळीवर हालचाली सुरू आहेत.

ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळून, हा अहवाल गृहित न धरता निवडणूक घेण्याते निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत निवडणूक जाहीर होण्याची चर्चा आहे. परंतु, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची भूमिका घेतलेल्या सरकारने आता निवडणुकीच्या अधिकाराच्या कायद्यातच बदल करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याबाबतचे विधेयक करून त्याला तातडीने मंजुरी देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळल्याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारीही उमटले महाविकास आघाडी सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे हे आरक्षण गेल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सरकारवर निशाणा साधला. आरक्षणासाठी सरकारने योग्य ती पूर्वतयारी करून न्यायालयात अहवाल सादर केल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. तरीही विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अहवाल फेटाळल्याचे खापर सरकार फोडत आहेत.