राणे शिवसेनेच्या वादात रुपाली चाकणकरांची उडी

मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत (Sushantsingh Rajput) याची मॅनेजर दिशा सॅलियन हिचा बलात्कार करून तिची हत्याच करण्यात आली आहे. सुशांतसिंग आणि दिशा यांनी आत्महत्या केली नाही तर त्यांची हत्या झाली असल्याचा आरोप दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी केला. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला.

इतकेच नव्हे तर, शिवसेनेचे खासदार राऊत यांच्यासाठी खास बातमी असल्याचे ट्विट करत त्यांनी दिशा सॅलियन आणि सुशांतसिंगच्या मृत्यूची फाईल पुन्हा ओपन करणार असल्याचा इशाराही दिला. सुशांतसिंग व सामुदायिक बलात्कार करून तिची हत्या केली त्या दिशा सालियन या दोघांचीही आत्महत्या नव्हे हत्या झाली, त्यांचीही चौकशी परत होईल. एवढेच नाही तर मातोश्रीच्या चौघांवर ईडीची नोटीस तयार असल्याचे कळाले. विनायक राऊत हे घडल्यावर आपले बॉस आणि आपण कुठे धावणार? असा सवालही त्यांनी विचारला होता.

दरम्यान या प्रकरणी आता मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी नारायण राणे यांच्या विरोधात थेट महिला आयोगाकडे तक्रार केली आहे. यासंबंधीचे एक पत्रही त्यांनी महिला आयोगाला पाठवले आहे. त्यानंतर महिला आयोगाने या पत्राची दखल घेत मालवणी पोलीस स्टेशन यांना ४८ तासांमध्ये याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी याबाबत ट्विट करत माहिती दिली आहे.

मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांचा तक्रार अर्ज महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. श्रीमती दिशा सालियान या सुशांतसिंग राजपूत यांच्या पूर्व व्यवस्थापक होत्या. तिच्या मृत्यूबाबत सीबीआय यंत्रणेमार्फत तपास करण्यात आला आहे.मृत्यूपूर्वी तिच्यावर बलात्कार झाला नसून त्यावेळेस ती गरोदर देखील नव्हती, असे तिच्या शवविच्छेदन अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यास तिच्या आईवडिलांनी देखील दुजोरा दिला आहे. असे असतानाही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिशा सालियान हिचा बलात्कार करून हत्या झाल्याचा आरोप केला आहे. ही बाब अतिशय दुर्दैवी व वेदनादायक आहे. त्यामुळे मृत्यूनंतरही दिशा सालियान यांची बदनामी करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आगोगाकडे केली आहे. याबाबत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मालवणी पोलीस स्टेशन यांना ४८ तासांमध्ये याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडून देण्यात आले आहेत.