मुंबई ः ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करुन तो 1500 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रीमंडळासमोर ठेवला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. पेट्रोल व डिझेल दरवाढीमुळे प्रवास महाग झाला आहे. त्यात भरीव वाढ होणे अपेक्षित असताना तो केवळ 1100 रुपयांहून 1500 रुपये झाला आहे. (Maharashtra Cabinet Decisison : Hike in travelling allowance)
पंचायत समिती स्तरावर, जिल्हा परिषद स्तरावर, महसूल विभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयात, विभागीय आयुक्त कार्यालयात ग्राम सेवक /ग्राम विकास अधिकारी यांना बैठकांना हजर रहावे लागते. तसेच, ग्रामीण स्तरावर दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा साहित्य, आरोग्य संबंधीत साहित्य, वेगवेगळ्या योजनांची बांधकाम साहित्य तसेच कर वसूली भरण्याकरीता तालूका स्तरावर जावे लागते.
बचतगटांच्या कर्जमंजूरीसाठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पुर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरती करावी लागते. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता ग्राम सेवक/ ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात दरमहा देण्यात येणाऱ्या 1100 रुपये या कायम प्रवास भत्त्याच्या रक्कमेत सुधारणा करणे गरजेचे होते. ती आता चारशे रुपयांनी वाढविण्यात आली.
दिवा रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधण्यास मान्यता विकास आराखड्यात फेरबदल
ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील दिवा रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात विकास झालेला असून या ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधणे आवश्यक असल्याने पूल बांधकामासाठी मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मंजूर फेरबदल प्रस्तावानुसार खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण वगळून त्या मधील काही क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराच्या आरक्षणात, भागश: क्षेत्र २० मिटर रुंद रस्ता व भागश: क्षेत्र पार्किंग या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. खेळाच्या वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके आरक्षण त्याच प्रभागामध्ये इतरत्र देण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेस निर्देश देण्यात आले आहेत.
इनाम व वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित करण्यासाठी मोठी सवलत
नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 2001 या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेंबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती. अशा प्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील अडाळी येथे राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेसाठी जमीन
आयुष मंत्रालयाअंतर्गत नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडीसिनल प्लांटस ही संस्था सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील मौ.अडाळी येथे स्थापन करण्याच्या केंद्र शासनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ५० एकर जागा देण्यात येईल. या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मौ.अडाळी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांची ५० एकर जागा ही संस्था स्थापन करण्यासाठी विनामूल्य नियमित अटी शर्तींवर कब्जा हक्काने केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना हस्तांतरीत करण्यात येईल. राज्यात राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेच्या स्थापनेमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि ही संस्था राज्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या फायदेशीर ठरेल. औषधी वनस्पतींशी संबंधित सर्व बाबींसाठी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्था एक स्टॉप सेंटर (one stop center) म्हणून विकसित केली जाईल आणि ते केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने / समन्वयाने कार्य करतील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.