मलिकांच्या अडचणीत वाढ; आता कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचीही मागितली माहिती

मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीच्या (ED) अटकेत असलेले राष्टवादीचे (NCP) नेते व राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या अडचणीत वाढतांनाच दिसत आहे. आता मलिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेबद्दल ईडीने संयुक्त जिल्हा निबंधकांकडून तपशील मागवला आहे. मलिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी यापूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेबद्दल भाजपकडून आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर ईडीकडून ही माहिती मागवण्यात आली आहे.

ईडीचे सहाय्यक संचालक निरज कुमार यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार मलिक यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या तपासाचा एक भाग म्हणून ही माहिती मागवली आहे. ईडीने 24 मार्च रोजी एका पत्राद्वारे सह जिल्हा निबंधक (मुंबई उपनगर) यांच्याकडे कुर्ला, वांद्रे आणि मलिक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर असलेल्या विविध मालमत्तांच्या तपशिलांसह कागदपत्रे प्रदान करण्यासाठी माहिती मागवली आहे. मलिक सध्या पीएमएलए कायद्यान्वये अटकेत आहे. कुमार यांनी संयुक्त जिल्हा निबंधकांना प्रती/दस्तऐवज आणि विभागाद्वारे राखलेले इतर रेकॉर्ड प्रदान करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यामध्ये दस्तऐवज उक्त मालमत्तेची मालकी दर्शवते. संबंधित मालमत्ता मलिक, त्याची पत्नी मेहजबीन आणि मुलगा फराज यांच्या नावावर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ईडीने सांताक्रूझ पश्चिम येथील फ्लॅट क्रमांक 6, गुलामनबी मनील आणि फ्लॅट क्रमांक 501, वांद्रे वास्तू, वांद्रे पश्चिम येथील मलिक यांचा मुलगा फराज यांच्या मालकीचा तपशील मागवला आहे.

ईडीला मलिकच्या पत्नी मेहजबीनच्या नावावर कुर्ला पश्चिमेकडील नूर मंझील येथील फ्लॅट क्रमांक B-03, C-2, C-12 आणि G-8 बद्दल तपशील देखील हवा होता. ही माहिती प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 च्या कलम 50 अन्वये मागविण्यात आली आहे. मलिक आणि अंडरवल्ड डॅान दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना परमार यांचा समावेश असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गेल्या आठवड्यात मुंबईच्या उपनगरातील कुर्ला येथील गोरावाला कंपाऊंडचे सर्वेक्षण केल्यानंतर ईडीचे पत्र आले आहे.

दरम्यान, कंपाऊंडमध्ये राहणारे मूळ भाडेकरू आणि पारकर यांच्याकडून जमीन खरेदी केल्यानंतर मलिक यांनी ओळख करून दिलेल्या भाडेकरूंची ओळख तपासण्यासाठी ईडीने या भागाचे सर्वेक्षण केले होते. जमिनीचे रजिस्ट्री मूल्य कमी करण्यासाठी मलिकांनी बनावट भाडेकरू आणल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे.