Maharashtra Government :आणीबाणीच्या (Emergency 1975-76 ) विरोधात आंदोलन केल्याबद्दल तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींना महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) मानधन देते. हे मानधन आघाडी सरकारने बंद केले होते. ते शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा सुरु केले असून अडीच वर्षांची थकबाकी (Arrears) म्हणून 61.22 कोटी रुपये सरकार देणार आहे. याबाबतचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला.
लोकशाही वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या या व्यक्तींचा गौरव करण्याची योजना देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केली होती. समाजवादी आणि डाव्या चळवळीतील अनेक संभाव्य लाभार्थ्यांनी मानधन स्वीकारण्यास नकार दिल्याने ही योजना तेव्हाही वादात सापडली होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा समावेश असलेली महाविकास आघाडी (MVA) सत्तेवर आल्यानंतर 2019 मध्ये त्यांनी ही योजना रद्द केली.
राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी ही योजना पुन्हा सुरु केली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ मासिक मानधनच नव्हे तर अडीच वर्षांची थकबाकी देण्यासाठी 119 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
या रकमेपैकी 61.22 कोटी रुपये 3,339 व्यक्तींना थकबाकी भरण्यासाठी खर्च केले जातील. यापैकी 518 पुणे जिल्ह्यातील, 328 नागपूर आणि 301 बुलढाण्यातील आहेत. 1 ऑगस्ट 2020 ते 31 जुलै 2022 पर्यंत दोन वर्षांसाठी थकबाकी दिली जाणार आहे.
आणीबाणीत एक महिन्यापेक्षा कमी तुरुंगवास भोगलेल्यांना ५ हजार रुपये, तर एक महिन्यापेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगला असेल तर १० हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. तर मृत्यांच्या नातेवाईकांना अडीच हजार आणि पाच हजार रुपये पेन्शन दिली जाते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
