नाशिक : पक्षकारांच्या सोयीसाठी न्यायालयीन कामकाज अधिक सहज आणि सुलभ व्हावे, या एकमेव हेतूने महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व संलग्न खंडपीठ वगळता खालच्या न्यायालयांमध्ये मराठी भाषेत कामकाज चालते. याचप्रमाणे, उच्च न्यायालय व संलग्न खंडपीठांमध्येही मराठी भाषेतच कामकाज व्हावे, यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्र-गोवा वकील संघाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्यास अद्याप यश येऊ शकलेले नाही.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती हे परराज्यातील असल्यास त्यांना भाषेचा अडसर सतावण्याची शक्‍यता असल्याने अद्यापही 'मराठी' भाषेतील न्यायालयीन कामकाज होत नाही. मात्र, तरीही वकील संघांकडून लढा सुरूच आहे. जनमानसाची आणि तळागाळापर्यंत मराठी भाषेचा वावर असतानाही न्यायालयीन कामकाजामध्ये मराठी भाषेला मान्यता नव्हती. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून न्यायालयीन कामकाज इंग्रजीमध्ये व्हायचे. स्वातंत्र्यानंतरही ते इंग्रजीतच होत होते. त्यामुळे कामकाज रुक्ष आणि पक्षकारांच्या समजण्यापलीकडे असल्याने न्यायालयाकडे जनसामान्यांचा फारसा ओढा नव्हता.
या संदर्भात, महाराष्ट्र-गोवा वकील संघाने कित्येक वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर उच्च न्यायालय व संलग्न खंडपीठ वगळता खालच्या न्यायालयांत मराठी भाषेला मान्यता मिळाली. त्यामुळे युक्तिवादासह न्यायालयीन कामकाज मराठीत होऊ लागले. एवढेच नव्हे तर, पक्षकारांनाही त्यांच्या खटल्यांचे तपशील वा निकाल मराठीमध्ये उपलब्ध झाले. परिणामी, जनसामन्यांना न्यायालयीन कामकाजाची माहिती होऊन त्यांच्यात न्यायाची आशा निर्माण झाली.
असे असले तरी, मुंबई उच्च न्यायालय व संलग्न खंडपीठांमध्ये मात्र अद्यापही मराठी भाषेत कामकाज होत नाही. खालच्या न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अपील करण्यासाठी पक्षकाराला उच्च न्यायालय वा संलग्न खंडपीठाकडे दाद मागावी लागते. अशावेळी पक्षकारांना भाषेचा मोठा अडसर सतावतो. उच्च न्यायालयातील कामकाजही मराठी भाषेतच व्हावे, पक्षकारांना खटल्याची माहिती मराठीतून मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी व जिल्हा सत्र न्यायालयांतील न्यायधीश हे बहुतांशी महाराष्ट्रातीलच असतात. उच्च न्यायालय व संलग्न खंडपीठांतील न्यायमूर्तींमध्येही काही अमराठी असतात. त्यांना भाषेचा अडसर सतावण्याची शक्‍यता गृहित धरून मराठीत कामकाज होत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात इंग्रजी भाषेलाच आजही प्राधान्य दिले जाते. तरीही मराठी भाषेला उच्च न्यायालयात मान्यता मिळणार नाही असे नाही. घटनेत दुरुस्ती करण्यासंदर्भात वकील संघटनेकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.