आघाडी सरकारने स्थगितीस नकार दिलेल्या मुंबई बाजार समिती संचालकांना मुख्यमंत्र्यांचे अभय

-गणेश कोरे

पुणे : पणन कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यातील कोणत्याही एका बाजार समितीचे (Mumbai Market Committee) संचालक असल्याशिवाय मुंबई बाजार समितीचे संचालक म्हणून कामकाज करता येत नाही. या नियमानुसार ज्या बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अशा सात संचालकांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने कायद्यानुसार ते मुंबई बजार समितीचे संचालक पदी राहु शकत नाही. यानुसार सात संचालक अपात्र झाल्याच्या पणन संचालकांच्या आदेशाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नियमबाह्य स्थगिती दिली आहे.

यामुळे हे प्रकरण आता चिघळण्याची शक्यता आहे. तर या सात संचालकांच्या अपात्रतेला स्थगिती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन सहकार व पणनमंत्र्यांनी देखील दबाव असतानाही नकार दिला होता, अशी माहिती समोर आली आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम १५ अ नुसार सदस्यांचा नेहमीचा किंवा वाढीव कालावधी संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीची तरतूद आहे. या तरतूदीनुसार संबधित जिल्हा उपनिबंधक बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्त करतात.

यानंतर संबंधित कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीचे सदस्य म्हणून असलेले पद संपुष्टात येते, त्यानुसार मुंबई बाजार समितीचे संचालक असलेल्या सात संचालकांचे मुळ बाजार समितीमधील संचालकपद संपुष्टात आले आहे. यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे मुंबई बाजार समितीचे संचालक पद सुद्धा संपुष्टात आले आहे. कायद्यातील या तरतूदीनुसार पणन संचालकांनी सात संचालकांचे सदस्यत्व रद्द केले होते.

मात्र या सात संचालकांनी पणन मंत्र्यांच्या पदभार असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागितली. यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कायद्यातील तरतूदींना फाटा देत पणन संचालकांच्या आदेशाला नियमबाह्य स्थगिती दिली आहे. यामुळे हे नियमबाह्य स्थगिती चिघळण्याची शक्यता आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सात संचालकांच्या अपात्रतेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली स्थगिती सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या सात संचालकांच्या मूळ प्रतिनिधित्व असणाऱ्या बाजार समित्यांवर प्रशासक मंडळ आल्यानंतर पणन संचालकांकडून ६ मे आणि ११ मे २०२२च्या आदेशान्वये मुंबई बाजार समितीचेही संचालक पद तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात आले होते. या आदेशाला जवळपास चार महिन्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून स्थगिती दिली आहे. यामुळे या प्रकरणाची राजकीय चर्चा चांगलीच जोर धरू लागली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती देण्यास दिला होता नकार

याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, पणन संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात संबंधित संचालकांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे दाद मागितली होती. या वेळी पाटील यांनी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागितला होता. यावर विधी व न्याय विभागाने कायद्यातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत, स्थगिती देऊ नये असा अभिप्राय दिला होता. यामुळे पणन मंत्र्यांना स्थगिती प्रस्तावावर सही केली नाही. दरम्यान, हे प्रकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेले. यांनीही सहकार व पणनमंत्र्यांना अडचणीच्या ठरणाऱ्या प्रस्तावावर सही न करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या स्थगितीनंतर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

खासदाराचा भावाकरिता आग्रह?

या प्रकरणात शिंदे गटातील एका खासदाराचा आपल्या भावाकरीता मुख्यमंत्र्यांकडे स्थगितीकरीताचा आग्रह असल्याची चर्चा आहे. मुंबई बाजार समितीवर भविष्यात भावाची सभापतिपदी वर्णी लागावी यासाठी अपात्रतेची कारवाई रद्द करण्याकरीता त्यांचे प्रयत्न होते. यामुळे एका संचालकांबरोबर सात जणांवरील अपात्रतेच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आल्याची चर्चा आहे.

हे आहेत अपात्र संचालक

1. माधवराव जाधव (बुलडाणा)

2. धनंजय वाडकर (भोर, पुणे)

3. बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा)

4. वैजनाथ शिंदे (लातूर)

5. प्रभु पाटील (उल्हासनगर ठाणे)

6. जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक)

7. अद्वय हिरे (नाशिक)