![MP Amol Kolhe On Modi Government](http://media.assettype.com/sarkarnama%2F2023-09%2F28322957-1dc9-47c5-85d8-9ad2b81c8cc1%2FMahavikas_Aaghadi___Nana_Patole__12_.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Mumbai : कालपासून सुरु झालेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महिला आरक्षण विधेयक आज (ता.१९) सादर केले. मात्र,त्यांचा हा निवड़णूक जुमला असल्याचा हमला कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी लगेचच केला.तसाच हल्लाबोल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शरद पवार) शिरूरचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनीही केला. महागाईवरून महिलांचे लक्ष विचलित करण्याचा हा चुनावी जुमला असल्याचे ते म्हणाले.
महिला आरक्षण बिल हे चुनावी जुमलाच ठरणार अशी शक्यता खासदार अमोल कोल्हेंनी (MP Amol Kolhe) कारणे देत व्यक्त केली.महिला भगिनींना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळालंच पाहिजे, पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार,याविषयी ते साशंक दिसेल. 2021 ची जनगणना कधी होणार याबद्दल सरकार काहीच बोलताना दिसत नाही.
त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघाच्या पुर्नरचनेनुसार हे आरक्षण लागू होणार असल्याने लोकसभेची पुढील टर्म संपल्यानंतर 2029 ला किंवा त्यानंतर हे आरक्षण प्रत्यक्ष लागू होऊ शकतं,असा अंदाज त्यांनी वर्तवला.
महिला आरक्षणाचा निर्णय व त्याची अंमलबजावणी 2024 च्या निवडणुकीत होणार असेल, तर त्याचं स्वागतच आहे,असेही कोल्हे म्हणाले.परंतू, फक्त महिला भगिनींचे मतदान मिळवण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर अशा घोषणा होणार असतील, तर सिलेंडरचे दर, महागाई, सुरक्षा या विषयांकडून लक्ष विचलित करण्यासाठी, तर आरक्षणाचा जुमला नाही ना, ही शंका महिलांच्या मनात मनात नक्की येईल,असे ते म्हणाले.या विधेयकाच्या अंमलबजावणीची टाईमलाईन पाहिल्यावर हा 'चुनावी जुमला' ठरू नये, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.
नव्या संसदेत कामकाजाची सुरुवात महिला आरक्षण विधेयकाने होणार आहे. नव्या संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांनी या विधेयकाची घोषणा केली आणि या विधेयकाचे नाव 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' असेल असे सांगितले. मोदींच्या घोषणेनंतर कायदा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले
या विधेयकानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळू शकेल. (Mahila Aarakshan Bill )याशिवाय अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आधीच ठरलेल्या एकूण जागांपैकी 33 टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांसाठी असेल. या आरक्षणासाठी राखीव मतदारसंघांचा फेरबदल करण्यात येणार आहे. विधेयकात ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाची वेगळी तरतूद नाही. अशा स्थितीत आरजेडी, समाजवादी पक्ष आणि जेडीयू या पक्षांची भूमिका काय असेल हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.