मुंबई महापालिका सदस्यसंख्येवरून भाजपा-शिवसेनेचा सुप्रीम कोर्टात सामना

मुंबई : आज सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई महानगरपालिकेस (BMC Elelctions) सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या सदस्य संख्येत केलेल्या बदलासंदर्भास सुनावणी पार पडणार आहे. यामध्ये ठाकरे सरकारने २०२१ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती. त्या नंतर नवीन सरकारने ही संख्या २३६ वरून २२७ केली होती.

ठाकरे सरकारने २०२१ ला कोरोनामुळे जनगणना झाल्याने गेल्या जनगणेनेच्या आधारावर मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती. २०१२ आणि २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये सदस्य संख्येत कोणताही बदल न करता पार पडल्या होत्या म्हणून ठाकरे सरकारने २०११ च्या जनगणनुसार सदस्य संख्येत बदल केला होता. तर दुसरीकडे राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी कायदा करत पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्या २३६ वरून २२७ केली होती.

तर राज्यातील २३ महानगरपालिका आणि २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद, २८४ १३ पंचायत समितीच्या सदस्यसंख्येत बदल करताना ठाकरे सरकारने कोरोनामुळे जनसंख्या उपलब्ध नसल्याने लोकसंख्येतील सरासरी १० टक्के वाढ लक्षात घेता सदस्य संख्येत वाढ केली होती. नवीन सरकारने मागील ठाकरे सरकारने लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून केलेले बदल गृहीत न धरता नव्याने राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने पुर्वी जी प्रभाग रचना होती. ती स्थिती जैसे थे केली होती.

नवीन सरकारने केलेल्या या बदलाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट नंबर १३ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या नवीन प्रभाग रचनेसंदर्भात आणि कोर्ट नंबर ०९ मध्ये राज्यातील इतर महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या सदस्य संख्ये संदर्भात याचिकेवर सुनावणी पार पडणार आहे. या दोनही प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर पार पडणार आहे.