Employee Strike : 'काम नाही तर वेतन नाही'; संपकऱ्यांविरोधात राज्य सरकारचे कारवाईचे अस्त्र

Maharashtra Employees Strike News : जुनी निवृत्ती योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील सरकारी कर्माचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. हा संप दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना आहे. पण या संपामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक सेवा ठप्प झाल्या आहेत. असे असतानाच कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शिंदे फडणवीस (Shinde-Fadanvis) सरकारने कारवाईचा शस्त्र उगारले आहे. ('No work, no pay'; The state government will take action against the strikers)

शिंदे-फडणवीस सरकारने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनकपातीचा दणका दिला आहे. जेवढे दिवस काम नाही तेवढे दिवस वेतन नाही, अशी कारवाई सरकारकडून केली जात आहे. बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १३ मार्च रोजी परिपत्रक काढले असून संपात सहभागी होणाऱ्यांना थेट इशाराच दिला आहे.

''शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र सरकारचे काम नाही- तर वेतन नाही' हे धोरण राज्य सरकार (State Government) अंमलात आणत आहे.कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होणे, ही गैरवर्तणूक समजण्यात येत आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. असा इशाराच राज्य सरकारने परिपत्रकात दिला आहे.

राज्य सरकारच्या या परिपत्रकामुळे जेवढे दिवस संप चालेल, तेवढ्या दिवसांचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे.शिंदे सरकारच्या या कारवाईमुळे मराठवाड्यातील सुमारे सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे १२ कोटी रुपयांचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात (Marathwada) जवळपास ४५ हजार शासकीय तर ६ हजार महापालिका कर्मचारी आणि ६० हजारांच्या आसपास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. सरकार कर्माचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे सकारात्मक आहे. पण मध्यवर्ती आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांनी चर्चा करावी. गेल्या सात-आठ महिन्यात राज्य सरकारने नागरिकांसाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.त्यामुळे जो काही निर्णय होईल त्याचा लाभ निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही दिला जाईल, असं आश्वासनही एकनाथ शिंदे यांनी दिलं.