ओबीसी आरक्षणासाठी आंबेडकरांचा एल्गार ; 'वंचित'चे कार्यकर्ते ताब्यात

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासाठी (obc)विधानभवन परिसरात आंदोलन करणाऱ्या वंचित विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांना ताब्यात घेतलं. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) हे आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. ओबीसी आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने व्यवस्थित मांडली नाही, असा आरोप यावेळी आंबेडकर यांनी केला आहे. हे आंदोलन आम्ही राज्यभर घेऊन जाणार आहोत, असे आंबेडकरांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं

ओबीसींच्या आरक्षणासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीनं आंदोलन करणार आहोत. 'ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करा,' अशी मागणी यावेळी आंबेडकरांनी केली. 'सरकारनं मराठा आरक्षण संपविलं तसंच ओबीसीचं आरक्षण संपविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे,' असे आंबेडकर यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी पोलिसांनी वंचितच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली.

राज्य सरकार मुंबईमध्ये विनाकारण जमावबंदी लागू करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबईत जमावबंदी लावण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाहीये. सरकार कायद्याचा दुरुपयोग करून जनतेचा आवाज दाबणार असेल तर सरकारचा जमावबंदी आदेश झुगारून आम्ही मोर्चा काढू’,'' असा इशारा आंबेडकर यांनी दिला होता.

मोर्चा पूर्वी वंचित बहुजन आघाडीकडून पत्रक काढण्यात आले आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७% राजकिय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. तर इम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे तसेच स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.

दरम्यान हिवाळी अधिवेशनाच्या आज दुसऱ्या दिवशी मुस्लिम आरक्षणाबाबत (Muslim reservation) मोठी घोषणा करण्यात आली. ''मुस्लिम समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री, राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी गुरुवारी दिली.

अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती विधानसभेत दिली. 'उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणास मान्यता देऊनही आरक्षण अद्याप लागू नाही,

याबाबत बाबासाहेब पाटील, राजुभैय्या नवघरे यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर नवाब मलिक यांनी उत्तर दिलं ''अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक विकास करीत योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच मुस्लिम समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे,'' असे मलिक यांनी स्पष्ट केलं.

''राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले तर आम्ही राज्यभरात कुठेही महापालिका निवडणूक लढवणार नाहीत, अशी घोषणा खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली होती. काही दिवसापूर्वी मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी रॅली काढली होती.