शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे चुकीचा संदेश गेला : प्रकाश आंबेडकर

मुंबई : धनुष्यबाण पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) कारवाईला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला आहे. शिवसेनेच्या (ShivSena) पक्षचिन्हाबाबत घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे चुकीचा संदेश गेला आहे. या निर्णयामुळे संविधान व संसदेने आतापर्यंत राखून ठेवलेला निवडणूक आयोगाचा तटस्थपणा नष्ट झाला. त्यामुळे घटनापीठाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे मत प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. शिंदे गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला होता. त्या विरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही विनंती फेटाळून लावली. याच मुद्द्यावर आंबेडकर यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.

शिवसेनेबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा बंधनकारक आहे. मात्र, त्याचा आदर होईल किंवा नाही, याबाबत मला शंका आहे, असे ते म्हणाले. संविधानाने व संसदेने ही दक्षता घेतली पाहिजे की, निवडणूक आयोग कुठेही पक्षपाती होणार नाही. निवडणूक आयोगावर कुठेही शिंतोडे उडणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने स्वत:च्याच अधिकाराचा वापर करत पक्षचिन्हाबाबत १९६८ मध्ये कायदा तयार केल्याचेही आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

या कायद्यातील कलम १५ हे वादग्रस्त आहे. या कलमानुसार पक्षात चिन्हाबाबत वाद झाला तर निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले होते. न्यायालयाला पहिल्यांदाच ही संधी चालून आली होती की कलम १५ हे संवैधानिक आहे किंवा नाही, याची तपासणी करता आली असती. मात्र, दुर्दैवाने न्यायालयाने ती तपासणी केली नाही.

परिणामी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालय व संसदेने राखून ठेवलेला निवडणूक आयोगाची तटस्थता या निर्णयामुळे नष्ट झाली. त्यामुळे आगामी काळात पक्षचिन्हाचा निर्णय हा निवडणूक आयोगच घेईल, असा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनवरालोकन करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.