Sharad Pawar News : शाळेत गौतमी पाटीलचं नृत्य; पवारांनी 'महायुती'च्या 'कंत्राटी' धोरणाची केली चिरफाड

Sharad Pawar On Maharashtra Government : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत राज्यातील शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्या महायुती सरकारवर हल्लाबोल करत धोरणांची चिरफाड केली आहे. बेपत्ता महिला, कंत्राटी भरती, रुग्णालयांमधील मृत्यू आणि शाळा दत्तक देण्याच्या सरकारच्या धोरणांवर शरद पवार यांनी टीका केली आहे.

महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले - पवार

दिल्लीत एकीकडे आमदार अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होते आहे. दुसरीकडे शरद पवार यांनी मुंबईत वाय. बी. चव्हाण सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद घेत शिंदे-फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारवर निशाणा साधला आहे. १ जानेवारी २०२३ ते ३१ मे २०२३ या पाच महिन्यांच्या काळात राज्यात १९,५५३ तरुणी आणि महिला बेपत्ता झाल्या. १८ वर्षांखालील १४५३ मुली आणि १८,१०० महिला बेपत्ता असल्याचं समोर आलं आहे. महिला आणि तरुणी बेपत्ता होण्याची संख्या पाहता राज्य सरकार आणि गृहखातं हे प्रकरण गांभीर्याने घेईल. तसंच आवश्यक खबरदारी आणि उपाययोजना करेल अशी अपेक्षा करूया, असं शरद पवार म्हणाले.

कंत्राटी पद्धतीने पोलिस भरती नको -

'शासकीय भरती कंत्राटी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. पोलिस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय गृहखात्याने घेतला आहे. ही भरती ११ महिन्यांसाठी असणार आहे, पण ११ महिन्यांनंतर या कर्मचाऱ्यांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. ११ महिन्यांच्या कार्यकाळात ते आपल्या जबाबदाऱ्या कशा पद्धतीने पार पाडतील हा एक प्रश्न आहे. कंत्राटी पद्धतीच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना कायदा-सुव्यवस्था, गर्दी नियंत्रण आणि प्रशिक्षण याची व्यवस्था करणं गरजेचं आहे, पण अशा अर्धवट प्रशिक्षित कंत्राटी भरती कर्मचारी हे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेसाठी गंभीर चिंतेची बाब असेल. त्यामुळे अशा प्रकारे भरती करणं चुकीचं आहे, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं. होमगार्डसारख्या यंत्रणाही राज्यात आहेत. यामुळे कंत्राटी भरती करण्याऐवजी या दलातील जवानांचा पोलिस दलात समावेश करावा. कंत्राटी भरतीऐवजी कायमस्वरूपी करावी', असं शरद पवार यांनी राज्य सरकारला सुचवलं आहे.

आरोग्य विभागात कंत्राटी भरती नको -

राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्यातील बालरुग्ण मृत्यूंची समस्या गंभीर आहे. अनेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत, पण यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी भरती केली जात आहे; पण रुग्णसेवा हा गंभीर मुद्दा आहे. याबाबत रिक्त पदे ठेवून चालणार नाहीत आणि कंत्राटी भरतीही योग्य ठरणार आहे. अशा भरतीने समस्या सुटणार नाहीत. यासाठी स्थायी स्वरूपाचा निर्णय होणं गरजेचं आहे, असं म्हणत राज्य सरकारच्या आणखी एका धोरणावर पवारांनी बोट ठेवलं आहे.

आरोग्य विभागाप्रमाणेच शैक्षणिक संस्थांमध्येही अशीच अवस्था आहे. काही शाळा खासगी कंपन्यांना दत्तक म्हणून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षकांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाचा शिक्षणावर विपरित परिणाम होईल आणि शिक्षक संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे सरकारने या निर्णयावर तातडीने फेरविचार करावा, असं पवार म्हणाले.

मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीला शाळा दत्तक दिली -

'शाळा कंपन्यांना दत्तक देताना सीएसआर फंडातून शाळेचा भौतिक विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या कंपनीला शाळा दत्त दिली जाते, त्या कंपनीला शाळेला कुठलंही नाव देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. एखादी कंपनी शाळा चालवायला घेत असेल तर शाळेच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची त्यांना संधी मिळेल. अनेक शाळा अशा आहेत त्या ठिकाणी सरकारची जमीन आहे. इमारत बांधलेली आहेत. ही शासकीय संपत्ती आहे. आणि याचा ताबा खासगी कंपनीकडे गेल्यास त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. नाशिक जिल्ह्यात एक प्रकार समोर आला आहे. या जिल्ह्यातील एका मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीने शाळा चालवायला घेतली आहे. कंपनीने तिथे एक कार्यक्रम घेतला. त्यात गौतमी पाटीलच्या नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला. यामुळे शासकीय शाळांचा उपयोग अशा पद्धतीने होत असेल, ही चिंतेची बाब आहे', असं शरद पवार म्हणाले.

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असेल तर अशा शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा शाळांची संख्याही अतिशय मोठी आहे. प्राथमिक शाळेतील रिक्त पदांची संख्या ही ३० हजार आहे. तसंच शाळा समायोजन करण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर याचा वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणून हा निर्णय अत्यंत घातक आहे आणि सरकारने तातडीने निर्णय बदलण्याची गरज असल्याचं शरद पवार म्हणाले.