Shinde-Thackeray Politics: उच्च न्यायालयाचा शिंदे सरकारला झटका; 'त्या' निर्णयाला स्थगिती

Maharashtra Political Crisis : मुंबई न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला झटका दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती असून गेल्या आर्थिक वर्षात कोणाला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत. (Shinde of the High Court stayed the government's 'that' decision)

राज्याला जून २०२२ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? या निधीबाबत तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा, असे आदेश दिले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने आमदारांच्या निधी वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप केला होता. ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी (३० मार्च) या सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने शिंदे सरकारला निधी वाटपाबाबतची तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश दिले.

काय आहे प्रकरण?

शिंदे सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधीमध्ये तफावत केल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र आमदार यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकाही दाखल केली होती. यात शिंदे सरकारने आमदारांना निधी वाटताना ठाकरे गटाच्या आमदारांना झुकतं माप दिल्याचा आरोप केला होता. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालसाने नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधीच्या वाटपावर स्थगिती लावत गेल्या वर्षांती आमदार निधीवाटपाचा तपशील मागवला आहे.

2022-23 च्या योजनांसाठी राज्य सरकारने प्राधिकरणांना आमदारांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करावा, वाटलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणी वायकर यांनी याचिकेचतून केली होती. न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तसेच खंडपीठाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली आहे.