Mla Disqualification Case Verdict : ठाकरे गटाला आता शेवटची आशा; सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावणार

Mla Disqualification Case Judgement :

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांनी निकालपत्र दिले होते. त्या निकालपत्रात कोर्टाने काही निरीक्षणे किंबहुना निर्णय दिला होता. फक्त हे प्रकरण अपात्रतेसाठी चौकट घालून विधानसभाध्यक्षांकडे पाठवले होते. परंतु कालचा एकंदर निकाल पाहता सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली चौकट पायदळी तुडवली आहे, असा आरोप Uddhav Thackeray Group नेते अनिल परब यांनी केला.

भरत गोगावलेंची निवड व्हीप म्हणून बेकायदेशीर आहे. एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून जी निवड झाली आहे तीही बेकायदा आहे. घटना ज्या दिवशी घडली त्या दिवशी पक्ष कुठला आहे? हे नीट तपासून घ्या. जो पक्ष असेल त्यानुसार व्हीप मंजूर झाला पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले होते. असे सगळे असताना केवळ निवडणूक आयोगाचा जो निकाल होता, तो काल वाचून दाखवण्यात आला, अशी टीका परब यांनी केली.

अपात्रतेच्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आणि निवडणूक आयोगासमोर जी सुनावणी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार विधानसभाध्यक्षांचा निकाल आला असता, तर आम्हाला खात्री होती त्यांचे सगळे आमदार अपात्र ठरले असते. परंतु त्यांनी कुणालाच अपात्र केले नाही, असे ते म्हणाले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

2018 ची घटना वैध नाही, असे त्यांनी निकाल देताना म्हटले आहे. पण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सहीने पंतप्रधान मोदींना आम्ही पाठिंबा दिला होता. त्यावर निवडणूक आयोगाने आम्हाला कुठलीही कारणे दाखवा नोटीस दिलेली नाही. आमच्याकडे कुठलीही विचारणा केलेली नाही, म्हणून या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची आम्ही तयारी करतोय. लवकरच सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण दाखल करू, असे अनिल परब म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला पायदळी तुडवून हा निकाल (Rahul Narwekar) दिला गेला, याची कोर्ट गंभीर दखल घेईल. याप्रकरणी आम्हाला योग्य तो न्याय देईल. 2018 च्या पक्षाच्या घटनेत केलेल्या बदलाबद्दलची कागदपत्रे आम्ही सुप्रीम कोर्टात सादर करू, असे अनिल परब यांनी सांगितले. तसेत पक्षात कुठलीही धुसफूस नसल्याचेही अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.

edited by sachin fulpagare

R...