वाद विसरले : शिवेंद्रसिंहराजे म्हणतात शशीकांत शिंदे आणि मी एकच....

मेढा : शशिकांत शिंदे, मानकुमरे भाऊ आणि मी एकच आहे. त्यामुळे कोणाला कोणाकडे जाऊ दे, मात्र गावांचा तालुक्याचा विकास करावा हाच उद्देश आहे. गरज असलेल्या महत्वाच्या गोष्टी कोणत्या आहेत. त्यास प्राधान्य देवून प्रत्येक नुतन सरपंचांनी स्मशानभूमी, स्मशानभूमी रस्ते व शेड आणि पाणंद रस्ते ही कामे हाती घ्यावित, असे मत भाजपचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

सरपंच परिषद मुंबई या संघटनेच्या जावळी तालुक्याच्यावतीने नुतन सरपंच व कोरोना योध्दा म्हणून उल्लेखनिय काम केलेल्या सरपंचांच्या  सत्कारप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार सदाभाऊ सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, एस. एस. पारटे गुरुजी, जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव मानकुमरे, अर्चना रांजणे, सभापती जयश्री गिरी, अरुणशेठ कापसे , सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन पाटील, पाश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष समाधान फोफळे उपस्थित होते.

शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, नुतन सरपंचांना विकास कामाची व अधिकाऱ्यांच्या कामाबाबत सखोल मार्गदर्शक पुस्तिका काढावी. जावळी तालुका हा राज्यात प्रत्येक आभियान राबविणारा तालुका आहे. त्यामुळे जावळी तालुका हा दारू दुकान मुक्त असणारा राज्यातील पहिला तालुका आहे. याच तालुक्यामध्ये आता महसूल विभागाच्या माध्यमातून पाणंद रस्ते खुले करण्याचे आभियान राबवूया. यासाठी आम्ही सर्वोत्तपरी सहकार्य करू. मी भाजपचा आमदार असलो तरी विकासकामांना निधी कमी पडून दिला नाही. यापुढेही या शासनाकडून मोठा निधी मिळेल. 

त्यामुळे प्रत्येक गावचा विकास होण्यास मदत होईल. प्रत्येक सरपंचांना कोरोना प्रतिबंध लस प्राधान्याने दिली पाहीजे. तसेच सरपंचांच्या मागण्याही शासनाने प्राधान्याने सोडविल्या पाहिजेत. यापुढे पश्चिम महाराष्ट्राची सरपंच परिषद घ्यावी, अशी सुचनाही आमदार भोसले यांनी केली. दत्ताभाऊ काकडे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, अहिल्याबाई होळकर यांचा आदर्श घेवून प्रत्येक सरपंचांनी आपल्या गावांत पाणी आणि माती याचे काम करावे.

तसेच शासनाने सरपंचांच्या मागण्यांकडे लक्ष देवून त्यांचा आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंनी पाठपुरावा करावा. पश्चिम महाराष्ट्राच्या सरपंच परिषदेचे स्वागताध्यक्ष पद शिवेंद्रसिंहराजेंनी स्विकारावे अशी विनंती केली. समाधान फोफळे म्हणाले, सरपंचांना विमा संरक्षण मिळावे, त्यांचे मानधन वाढवावे, पॅनल बंदी कायदा करावा, चौदा वित्त आयोगाच्या व्याजाचा परतावा मिळावा व ग्रामपंचायतीचा संगणक ऑपरेटर ग्रामपंचायतींना नेमण्याचा अधिकार द्यावा.