निवडणूक आयोगाचाही ठाकरे सरकारला धक्का; थेट आदेशच काढला...

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणुका (Election) ओबीसी आरक्षणाशिवायच (OBC Reservation) होणार असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावत राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) 27 टक्के जागांसाठी नव्याने नोटीफिकेशन काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर राज्य सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती.

सरकारची मागणी आयोगानेही मान्य केली नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारचे सर्व दरवाजे बंद झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, या राज्य सरकारच्या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या 27 टक्के जागांसाठी नव्याने नोटीफिकेशन काढून त्या जागा खुल्या गटातून ग्राह्य धराव्यात. इतर 73 टक्के जागांवरील निवडणुकीबरोबरच ही प्रक्रिया सुरू ठेवावी. निवडणूक आयोगाने 27 आणि 73 टक्के जागांची मतमोजणी आणि निकाल एकाचदिवशी जाहीर करावेत. हे आदेश पोटनिवडणुकीसाठीही लागू असतील, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार आयोगाचे सचिव किरण कुरूंदकर यांनी आदेश काढले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील 106 नगरपंचायती तसेच भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. यामधील ओबीसींच्या जागा खुल्या होणार असल्याने तिथे ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यानुसार आयोगानेही पावले टाकली असून निवडणूक प्रक्रियाही सुरू करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी केली होतीे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, असं सरकारचं म्हणणं होतं. पुढील तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. या काळात ओबीसींची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर आरक्षणाचा विचार करून निवडणुका घेतल्या जातील, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली होती. पण न्यायालयाने या मागण्यांचा विचार केला नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.