एसटीचा संप मिटणार? कामगारांसाठी राज्य सरकारची मोठी ऑफर

मुंबई : मागील अनेक दिवसापासून एसटी महामंडळाच्या (ST Strike) कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. कामगारांनी एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने (High Court) नेमलेल्या सदस्य समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यास नकार देत इतर पर्याय सुचवले आहेत. त्यामुळे कामगार अजूनही संपावर ठाम आहेत. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती यांच्या अध्यक्षेतेखाली आज (ता.९ मार्च) सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये संपावर तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या बैठकीला सभापती रामराजे निंबाळकर, परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab), जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil), भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar), सदाभाऊ खोत, माजी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, शशिकांत शिंदे, सुधीर तांबे, परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते. यावेळी कामगारांच्या प्रश्ननावर चर्चा झाली.

सर्वपक्षीय बैठकीत एसटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीमध्ये एसटी कामगारांच्या संपावर विलीनीकरणाव मार्ग काढण्यात आल्याची माहिती आहे. विलीनीकरणाचा लढा न्यायालयीन असून कामगारांच्या इतर मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक तयारी दाखवली आहे. गुरुवारी विधान परिषदेत अनिल परब एसटी कामगारांचे निवेदन पटलावर ठेवणार आहेत. एसटी कामगारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार वाढ, संपात सहभागी झालेल्या कामगारांवर कारवाई न करता त्यांना सेवेत रुजू करून घेणे, मॅट सुरू करणे, याची तयारी आजच्या बैठकीत राज्य सरकार कडून दाखवण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे एसटी कामगारांचा संप संपणार असल्याचे बोलले जात आहे.

मात्र, राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोगानूसार पगार देण्याची तयारी दर्शवली असली तरीही कामगार विलीनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम आहेत. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण झालेच पाहिजे, असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे आंदोलनावर तोडगा निधणार की नाही, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.