ओबीसी अन् खुल्या जागांचे निकाल एकाच दिवशी लागणार! सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणुका (Election) ओबीसी आरक्षणाशिवायच (OBC Reservation) होणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झालं. आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावत राज्य निवडणूक आयोगाला 27 टक्के जागांसाठी नव्याने नोटीफिकेशन काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, या राज्य सरकारच्या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. या मागण्या फेटाळताना न्यायालयाने महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाला एका दिवसात नोटीफिकेशन काढण्याचे आदेशही दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) ओबीसींच्या 27 टक्के जागांसाठी नव्याने नोटीफिकेशन काढून त्या जागा खुल्या गटातून ग्राह्य धराव्यात. इतर 73 टक्के जागांवरील निवडणुकीबरोबरच ही प्रक्रिया सुरू ठेवावी. निवडणूक आयोगाने 27 आणि 73 टक्के जागांची मतमोजणी आणि निकाल एकाचदिवशी जाहीर करावेत. हे आदेश पोटनिवडणुकीसाठीही लागू असतील, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केलं आहे. आयोगाने एका दिवसात हे नोटीफिकेशन काढावे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार आहेत. नियोजित निवडणुका 21 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. त्यानंतरच्या निवडणुकांबाबत 17 जानेवारी रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे 105 नगरपंचायती तसेच भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. यामधील ओबीसींच्या जागा खुल्या होणार असल्याने तिथे ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यासाठी निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र नोटीफिकेशन काढावे लागणार आहे. त्यानुसार पुढील निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी केली होतीे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, असं सरकारचं म्हणणं होतं. पुढील तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. या काळात ओबीसींची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर आरक्षणाचा विचार करून निवडणुका घेतल्या जातील, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली होती. पण न्यायालयाने या मागण्यांचा विचार केला नाही. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जून महिन्यात आयोग स्थापन करूनही काही काम झाले नाही. राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आला, आदी बाबी न्यायालयाने समोर मांडल्या.

दरम्यान, मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी हे आरक्षण गेल्या वर्षी रद्द केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा 27 टक्क्यांपर्यंत परंतु 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्यासाठीचा अध्यादेश जारी केला होता. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठऱवला आहे.